जम्मू में 20 दिन बाद आज से धीरे-धीरे खुलेंगे सुरक्षा प्रमाण पत्र वाले सभी सरकारी स्कूल

जागरण संवाददाता, जम्मू। पिछले लगभग बीस दिनों से बंद सरकारी स्कूल सोमवार से बच्चों के लिए चरणबद्ध तरीके से खुलना शुरू हो जाएंगे।

आज सोमवार को वह स्कूल बच्चों के लिए खुल गए हैं, जिन्हें लोक निर्माण विभाग की ओर से करवाई जा रही सुरक्षा आडिट में हरी झंडी में मिली है।

बारिश व भूस्खलन से जम्मू संभाग के कई सरकारी स्कूलों की इमारतों को खासा नुकसान पहुंचा है। शिक्षा निदेशालय से मिली जानकारी के अनुसार अब तक जांच में सामने आया है कि 177 स्कूलों की इमारतें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं जबकि दो हजार से अधिक स्कूलों को नुकसान पहुंचा है।

बच्चों की कक्षाएं आरंभ करने से पहले शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूलों का सुरक्ष आडिट करवाने का आदेश जारी किया था, जिस पर अमल करते हुए स्कूल प्रभारी व शिक्षा अधिकारी स्कूलों का सुरक्षा आडिट करवा रहे हैं।उधर साेमवार को जिन स्कूलों में बच्चे पहुंच रहे हैं, वहां साफ सफाई करवा दी गई है।

शिक्षक भी बच्चों का इंतजार कर रहे हैं ताकि उनकी रूकी हुई पढ़ाई को शुरू करवाया जा सके। उधर अभी कुछ स्कूल ऐसे भी हैं, जहां कक्षाओं को आरंभ करना अभी संभव नहीं है, उन स्कूलों के बच्चों को नजदीकी स्कूलों में समायोजित किया जाएगा।

इसके अलावा कई स्कूलों के बच्चों के लिए पंचायत केंद्र, सामुदायिक भवनों में भी कक्षाएं चलाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है।

शिक्षा निदेशक जम्मू डा. नसीम जावेद चौधरी का कहना है कि इस समय विभाग के सामने बच्चों की कक्षाओं को आरंभ करवाना प्राथमिकता है। इसके लिए दिन रात कार्य किए जा रहे हैं।जल्द ही सभी स्कूलों के बच्चे आफलाइन कक्षाओं में पहुंच कर शिक्षा प्राप्त करेंगे।

शिक्षा निदेशालय जम्मू ने मांगी विंटर जोन के स्कूलों के लिए शैक्षणिक राहत

जम्मू संभाग के विंटर जोन क्षेत्र के स्कूलों के छात्रों को शैक्षणिक राहत प्रदान करने के लिए शिक्षा निदेशालय जम्मू ने जम्मू कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड संके सचिव को पत्र लिखा है।

इस पत्र में निदेशालय ने विंटर जोन के सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों से सुझाव लेने के बाद सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की है कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए पाठ्यक्रम में 15 से 20 प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए।

निदेशालय ने बोर्ड को प्रस्ताव दिया है कि महत्वपूर्ण विषयों को हटाने के बजाय छात्रों को परीक्षा में ओपन च्वाइस प्रदान की जा सकती है।निदेशालय का कहना है कि महत्वपूर्ण विषयों को हटाने से दूसरे जोन के छात्रों के साथ भेदभाव हो सकता है।

निदेशालय ने विंटर जोन के स्कूलों में परीक्षाओं के समय को देखते हुए सिलेबस न पूरा होने का तर्क दिया है। इन स्कूलों में मौसम के चलते पढ़ाई प्रभावित हुई है जबकि इनमें परीक्षाएं भी अक्टूबर, नवंबर माह में आरंभ हो जाती है।

निदेशालय ने बोर्ड से अनुरोध किया गया है कि वे आवश्यक राहत प्रदान करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र तैयार करें और वह चाहे वह पाठ्यक्रम में कमी, परीक्षा में ओपन च्वाइस या छात्रों के हित में अन्य कोई रियायत हो।