By naveen sharmaEdited By: Prince Sharma
Updated: Thu, 23 Nov 2023 06:30 AM (IST)
Jammu-Kashmir जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir Latest News) में करोड़ों का इनवेस्टमेंट होगा। देश प्रशासन की नई औद्योगिक नीति अपना असर दिखाने लगी है। बीते वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान प्रदेश में 2153 करोड़ का निवेश हुआ है। मौजूदा वित्त वर्ष में चार हजार करोड़ के निवेश के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी संभव उपाय करने का निर्देश दिया है।
राज्य ब्यूरो, जम्मू। प्रदेश प्रशासन की नई औद्योगिक नीति अपना असर दिखाने लगी है। बीते वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान प्रदेश में 2153 करोड़ का निवेश हुआ है जिससे 11 हजार से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं।
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इस बीच, मुख्य सचिव डा. अरुण कुमार मेहता ने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को मौजूदा वित्त वर्ष में चार हजार करोड़ के निवेश के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी संभव उपाय करने का निर्देश दिया है। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने मौजूदा वित्त वर्ष के अंत तक चार हजार करोड़ के निवेश के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कहा।
पांच गुना ज्यादा है लक्ष्य
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वर्ष 2019 से पहले अर्जित उच्चतम लक्ष्य से भी पांच गुना ज्यादा है। उन्होंने कहा कि यह लक्ष्य मुश्किल नहीं है। प्राप्त प्रस्तावों को प्रदेश के औदयोगिक संपदा क्षेत्रों में उपलब्ध जमीन के आधार पर आसानी से वास्तविकता में बदल जा सकता है। उन्होंने एक जीवंत औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए प्रदेश में भूमि उपयोग और भूमि उपयोग बदलाव की प्रक्रिया को सुचारु बनाने के साथ ही झाड, खोला, खड्ड जैसी जमीनों से संबधित मुद्दों को नियमानुसार हल करने के लिए कहा। उन्होंने नये औद्योगिक संपदा क्षेत्रों में भूमि उपयोग के मुद्दों के समाधान के लिए समिति के गठन का निर्देश दिया।
46 नए औद्योगिक के विकास के लिए कार्यवाही के निर्देश जारी
मुख्य सचिव ने कहा कि विभाग के अधिकारियों को एकल खिड़की व्यवस्था के मताबिक ही आवेदन स्वीकारने चाहिए। हर माह एकल खिड़की के उपयोगकर्ताओं का आकलन कर पता लगाना चाहिए कि वह इससे कितने संतुष्ट हैं। उन्होंने जमीन आबंटन की नियमित समीक्षा का निर्देश देते हुए कहा कि अगर कोई आबंटित जमीन का दुरुपयोग करता है तो उसका आबंटन रद करना चाहिए। उन्होंने 46 नए औद्योगिक संपदा क्षेत्रों के विकास के लिए जल्द कार्रवाई करने को कहा।
19 विभागों से संबंधित 182 सेवाएं उपलब्ध
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के सचिव विक्रमजीत सिंह ने बताया कि बीते सात माह के दौरान प्रदेश में 2079.76 करोड़ का वास्तविक निवेश प्राप्त किया है। 7096 करोड़ के निवेश से शुरू होने जा रही 169 इकाइयों में 21 हजार लोगों के लिए रोजगार की संभावना हैं। एकल खिड़की पोर्टल पर 19 विभागों से संबंधित 182 सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं।
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