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    J&K: अलगाववादियों और आतंक समर्थकों को चेतावनी, एलजी मनोज सिन्हा बोले- होगी कठोर कार्रवाई

    By Jagran NewsEdited By: Piyush Kumar
    Updated: Wed, 21 Dec 2022 02:09 PM (IST)

    Jammu Kashmir News जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकी और अलगाववादी समर्थकों को दो टूक शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि आतंकी पारिस्थितिक तंत्र का जो भी हिस्सा है बचेगा नहीं। उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कठोर कार्रवाई होगी।

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    जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की सीधी चेतावनी

    जम्मू, राज्य ब्यूरो। LG Manoj Sinha Warning to Separatists: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) ने कश्मीर घाटी में अल्पसंख्यकों दी जा रही आतंकी धमकियों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कौन कश्मीर में रहेगा ये कोई दूसरा नहीं बल्कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन और भारत सरकार ही तय करेगी। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) कि भारत जोड़ो यात्रा (Bharat Jodo Yatra) के जम्मू-कश्मीर में प्रवेश करने संबंधी सवाल के जवाब में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि, जम्मू-कश्मीर में सभी राजनीतिक और लोकतांत्रिक गतिविधियों की पूरी इजाजत है लेकिन किसी को भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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    आतंकी और अलगाववादी समर्थकों को दी चेतावनी

    मनोज सिन्हा ने आतंकी और अलगाववादी समर्थकों को दो टूक शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि आतंकी पारिस्थितिक तंत्र का जो भी हिस्सा है, बचेगा नहीं। उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कठोर कार्रवाई होगी। पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों का कर्तव्य है कि वो इन्हें चिन्हित कर इनके खिलाफ कार्रवाई करें। जम्मू-कश्मीर में कौन रहेगा ये आतंकी संगठन और उनके आका नहीं बल्कि ये प्रशासन और केंद्र की सरकार तय करेगी।

    70,000 करोड़ रुपये का निवेश

    मनोज सिन्हा ने कहा कि, 70,000 करोड़ रुपये का निवेश जल्द ही यहां आने वाला है। घाटी में सेवारत कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि लगभग सभी कर्मचारियों को जिला मुख्यालयों पर तैनात किया गया है। उन्होंने कहा, हम किसी ऐसे व्यक्ति को वेतन नहीं दे सकते जो काम नहीं करता है। यूटी सरकार द्वारा अधिसूचित भूमि अनुदान नियम 2022 पर हाल ही में किए जा रहे हंगामे के बारे में उन्होंने कहा कि इन नियमों ने जम्मू-कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों के बराबर ला दिया है। उन्होंने कहा, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोई भी गरीब आदमी आवंटित जमीन नहीं खोएगा। ये केवल कुछ बड़े व्यापारिक घराने हैं, जिन्होंने सरकारी जमीनों पर एकाधिकार कर लिया है, जो खतरा महसूस कर रहे हैं।

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