'3% डीए, वेतन विलय और पेंशनरों के लिए मेडिकल भत्ते दे उमर सरकार', जम्मू-कश्मीर में कर्मचारियों की मांग

इसलिए जम्मू-कश्मीर सरकार को भी इसे जल्द से जल्द जारी करना चाहिए। यहां जारी एक बयान में कहा कि इस संबंध में जल्दी निर्णय लेना कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कुछ राहत प्रदान करनी चाहिए। शास्त्री ने कहा कि केंद्रीय 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार जब डीए 50 प्रतिशत से अधिक हो जाता है, तो केंद्र को मूल वेतन या पेंशन में 50 प्रतिशत डीए को मिलाने के लिए बाध्य किया जाता है।

उन्होंने कहा कि चूंकि डीए पहले ही 58 प्रतिशत तक पहुंच गया है, इसलिए हम मूल वेतन/पेंशन में 50 प्रतिशत डीए के जल्दी विलय की मांग करते हैं। लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में पेंशनभोगियों को दी गई सुविधाओं का उल्लेख करते हुए शास्त्री ने मांग की कि जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पेंशनभोगियों के लिए मासिक चिकित्सा भत्ते को पहली अप्रैल 2020 से बढ़ाकर 1000 रुपये किया जा चुका है, लिहाजा यहां भी चिकित्सा भत्ता बढ़ाया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि कर्मचारियों व पेंशनर्स को उम्मीद थी कि सरकार दिवाली पर अपने कर्मचारियों व पेंशनर्स को डीए की राहत प्रदान करेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लिहाजा सरकार कर्मचारियों व पेंशनर्स को और अधिक निराश न करते हुए तत्काल डीए जारी करें।