हमारी रियासत हमारा हक अभियान के जरिए निकाय व पंचायत चुनाव की तैयारी में कांग्रेस

राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली के मुद्दे पर कांग्रेस अपने हमारी रियासत हमारा हक अभियान के जरिए लोगों के बीच पहुंच बनाने की मुहिम को तेजी दे रही है ताकि आगामी पंचायत व निकाय चुनाव में पार्टी को इसका फायदा मिल सके। हमारी रियासत हमारा हक अभियान का पहला चरण पार्टी ने जम्मू संभाग में पूरा किया है।

जम्मू के बाद कश्मीर में पार्टी का अभियान तेजी से शुरु हुआ है। दो जिलों को कवर कर लिया गया है। इसमें प्रदेश प्रधान तारिक हमीद करा पूरी तरह से सक्रिय होकर जुटे हुए है। कश्मीर के सभी दस जिलों को कवर किया जाएगा। पार्टी ने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करवाने के मुद्दे को तूल देना शुरु किया है। इस समय यही एक तरीका या मुद्दा है जो सीधे तौर पर लोगों के साथ संबंधित है। हालांकि नेशनल कांफ्रेंस कई बार इस मुद्दे पर अपनी बात कह चुकी है लेकिन सत्ता में होने के कारण इसे सार्वजनिक तौर पर मुद्दा नहीं बना सकती। इसलिए कांग्रेस को इस मुद्दे पर अभियान चलाने का मौका मिला है।

पार्टी के जम्मू कश्मीर प्रभारी डा. नासिर हुसैन हाल ही में कश्मीर दौरे के दौरान अभियान को तेजी देने के निर्देश देकर गए है। उनका स्पष्ट तौर पर कहना था कि विधानसभा चुनाव तो दूर है लेकिन निकाय व पंचायत चुनाव तो होने है इसलिए तैयारी की जाए। उन्होंने इस मुद्दे पर संघर्ष जारी रखने का आह्वान किया था क्योंकि यह सीधे तौर पर लोगों तक पहुंच बनाने का तरीका है। जम्मू में भीषण गर्मी में कश्मीर में मौसम की राहत के बीच कांग्रेस इसे मुद्दे पर जोर लगा रही है। जुलाई का पूरा महीना कश्मीर में पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहेगा। इस मुद्दे पर भाजपा पर निशाना लगाने का मौका भी मिल रहा है।

प्रदेश प्रधान तारिक हमीद करा, राष्ट्रीय महासचिव गुलाम अहमद मीर के अलावा हाल ही में कांग्रेस में वापसी करने वाले ताज मोहुउद्दीन इसमें विशेष रूप से भाग ले रहे हैं। पार्टी के जम्मू कश्मीर प्रभारी नासिर हुसैन का कहना है कि कार्यकर्ताओं को पार्टी का आधार मजबूत करने के लिए अनुशासन में रहकर काम करना है। पार्टी के लिए आने वाले पंचायत व निकाय चुनाव अहम है। इसमें इसमें प्रदर्शन दिखाने का मौका है। आज भी श्रीनगर में पार्टी की महिला विंग का सम्मेलन आयाेजित किया गया जिसमें जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली में देरी पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया।