जम्मू-कश्मीर बजट 2026-27: 1 से 16 दिसंबर तक चलेगी बजट पूर्व बैठकें, सभी प्रशासनिक सचिवों को किया गया अलर्ट 

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मौजूदा वित्त वर्ष 2025-26 के संशोधित बजट अनुमान और वर्ष 2026-27 के बजट अनुमान से सबधित राजस्व और पूंजीगत घटक जिनमें केंद्र प्रायोजित योजनाएं और पीएमडीपी और ऋण घटक भी शामिल है, चर्चा पहली दिसंबर से शुरु होगी। सभी 36 विभागों के प्रशासनिक सचिवों को अपने विभाग से संबधित वित्तीय आवश्यक्ताओं, विभाग के अधीनस्थ योजनाओं और मौजूदा वित्त वर्ष की बजट घोषणाओं पर हुए काम, इस्टेबलिशमेंट बजट संबंधी पूरा ब्यौरा, विभागीय बजट पूर्व बैठक से पूर्व वित्त विभाग को उपलब्ध कराने के लिए कहा गय है।

इसके अलावा सभी विभागों को विभागीय स्टाफ (मंज़ूर, लागू, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह) के डेटा, योजना के अनुरूप राजस्व और पूंजीगत व्यय के रूुझान, राजस्व प्राप्तियां(पिछले पांच सालों में/प्राप्तियों को बढ़ाने की संभावना), बड़ी परियोजनाओं की पहल से संबधित जानकारी, जारी परियोजनाओं की कुल देयता और आगामी वर्ष के मुख्य बिंदुओं के आउटपुट/आउटकम और लक्ष्य (सॉफ्ट और हार्ड कॉपी दोनों में) के बारे में पीपीटी भी जमा करानी होगी।

सभी विभागों को वित्त विभाग को सौंपने होंगे बजट से जुड़े दस्तावेज

इसके साथ ही सभी प्रशासनिक सचिवो को निर्देश दिया गया है कि वह बैठक में उन्हीं अधिकारियों को बुलाएंगे जिनकी बैठक में उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसके अलावा विभागाघ्यक्ष औरजिला उपायुक्त बजट प्रस्ताव बैठक में वीडियो कान्फ्रेंस के जरिए भाग लेंगे।

संबधित अधिकारियों ने बताय कि पहली दिसंबर को आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास विभाग के अलावा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग और खनन विभाग की बैठकें होंगी। दो दिसंबर को जनजातीय मामले,सूचना विभाग और राजस्व विभाग की बैठक होगी। तीन दिसंबर को स्कूल शिक्षा विभाग, कानून एवं न्याय, चुनाव, संसदीय मामले विभाग की और चार दिसंबर को जल शक्ति, परिवहन विभाग और सहकारिता विभाग की जबकि पांच दिसंबर को भेड़ एवं पशुपालन विभाग, कृषि एवं बागवानी विभाग की बैठक होगी।

1-16 दिसंबर तक चलेगी सभी 36 विभागों के साथ चर्चा

छह व सात दिसंबर को कोई बैठक नहीं होगी और आठ दिसंबर को हास्पिटैलिटी एंड प्रोटोकाल व तोशखाना और संपदा, युवा सेवा एवं खेल व तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की बैठक होगी। नौ दिसंबर को लोक कार्य, आवास एवं शहरी विकास विभाग,सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की बैठक होगी जबकि 10 दिसंबर को ग्रामीण विकास, खाद्य एवं नागरिक अापूर्ति व उपभोक्ता मामले, श्रम-रोजगार, स्टेशनरी , एआरआई व ट्रेनिंग विभाग, 11 दिसबर को संस्कृति विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और पर्यटन विभाग की बैठक होगी।

12 दिसंबर को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग , मछली पालन विभाग और योजना ,निगरानी एवं विकास विभाग की बैठक होगी। इसके बाद 13 व 14 दिसंबर को कोई बैठक नहीं होगी और 15 दिसंबर सोमवार को महा प्रशासनिक विभाग,वन विभाग और समाज कल्याण विभाग की जबकि16 दिसंबर को गृह विभाग, ऊर्जा विभाग और वित्त विभाग की बैठक होगी। यह सभी बैठकें नागरिक सचिवालय में होंगी और निर्धारित तिथि को सुबह साढ़े ग्यारह बजे से दोपहर बाद शाम साढ़ चार बजे तक चलेगी।