Jammu: फर्जी गन लाइसेंस मामले में सरकार ने नहीं की स्टेट्स रिपोर्ट पेश, हाईकोर्ट की खंडपीठ ने जताई हैरानी

जम्‍मू, जागरण संवाददाता: जम्मू कश्मीर में पेश आए फर्जी गन लाइसेंस मामले में सरकार की ओर से अभी तक ताजा स्टेट्स रिपोर्ट पेश नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने हैरानी जताई है। साथ ही दो सप्ताह में ताजा स्टेट्स रिपोर्ट पेश करने को भी कहा है। इस फर्जीवाड़े में कई आइएएस और जेकेएएस अधिकारियों पर भी आरोप लगे हैं और इस मामले को लेकर सीबीआइ ने दो अलग-अलग एफआइआर लगाई हैं।

वीरवार को हाईकोर्ट की खंडपीठ के सामने पेश हुआ मामला

वीरवार को यह मामला जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट की खंडपीठ के सामने पेश हुआ। एडवोकेट शेख शकील अहमद ने इस मामले में जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से ताजा स्टेट्स रिपोर्ट पेश नहीं किए जाने का मुद्दा उठाया। चीफ जस्टिस एन कुटिश्वर सिंह व जस्टिस एमए चौधरी ने भी ताजा स्टेट्स रिपोर्ट पेश नहीं किए जाने पर हैरानी जताई।

मामले की जांच को सरकार गंभीरता से नहीं ले रही

खंडपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार की ओर से पेश एडवोकेट जनरल डीसी रैना, सीनियर एडीशनल एडवोकेट जनरल एसएस नंदा और मोनिका कोहली को इसकी ताजा स्टेट्स रिपोर्ट दो सप्ताह में पेश करने के निर्देश दिए। वहीं, एडवोकेट शेख शकील ने स्टेट्स रिपोर्ट पेश नहीं किए जाने पर कहा कि कई करोड़ों व राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरनाक इस फर्जी गन लाइसेंस मामले की जांच को सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है।

बनाए गए थे हजारों फर्जी गन लाइसेंस

इस मामले में जेकेएएस अधिकारियों के खिलाफ जांच की अनुमति तो दी जा चुकी है, लेकिन आइएएस अधिकारियों को लेकर सरकार नर्म दिख रही है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 20 सितंबर को होगी। बता दें कि जम्मू कश्मीर में नियमों को ताक पर रखकर हजारों फर्जी गन लाइसेंस बनाए गए थे। इसमें कई अधिकारियों की संलिप्तता सामने आई थी।