Jammu Kashmir को 86 हजार करोड़ रुपये के मिले प्रस्ताव, विदेशी इन्वेस्टर्स को मिल रहा नया गंतव्य

राज्य ब्यूरो, जम्मू। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को 86000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। यह क्षेत्र देश और विदेश में निवेशकों के लिए एक मनपसंद गंतव्य के रूप में उभरा है।

अपराधियों को नहीं बख्शेंगे

इंडस्ट्री एंड कॉमर्स विभाग के पास 86000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आये हैं। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा के लस्सीपोरा में इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स समारोह को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि हम इन प्रस्तावों को जमीनी स्तर पर लाने के लिए काम कर रहे है, लेकिन शांति के बिना कोई विकास नहीं हो सकता। जहां सुरक्षा बल अपना काम करेंगे वहीं लोगों को शांति भंग करने की कोशिशों के खिलाफ आवाज उठानी होगी। निर्दोषों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा या उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन हम अपराधियों को नहीं बख्शेंगे।

16 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार 

नियंत्रित माहौल वाली दुकानों को एक उपयोगी व्यवसाय विकल्प बताते हुए सिन्हा ने कहा कि जनता को समर्पित 12 दुकानें किसानों के लिए वरदान साबित होंगी। नए स्टोर की क्षमता 60000 टन बढ़ गई है और इससे 500 से 600 लोगों को रोजगार मिलेगा। यह तो बस शुरुआत है्। अभी और गुंजाइश है। बागवानी की संभावनाएं बहुत बड़ी हैं। उन्होंने कहा कि पिछले छह महीनों में इस क्षेत्र में 1250 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सीए स्टोर एक सुरक्षित निवेश है क्योंकि वे यहां पूरे साल व्यस्त रहते हैं। उन्होंने कहा कि 259 और सीए स्टोर खोले जाने है जिनसे 15000 से 16000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।

जम्मू कश्मीर में कृषि को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों पर उन्होंने ने कहा कि देश ने केंद्र शासित प्रदेश में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की शक्ति को पहचाना है।

2.60 लाख छोटे किसान को फायदा दिया

उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किसानों के कल्याण को प्राथमिकता दी है। न केवल बड़े किसान बल्कि 2.60 लाख छोटे किसान को फायदा दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि बागवानी उपज को पीएम फसल बीमा योजना के तहत लाने का प्रयास किया जा रहा है। किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए एक पोर्टल स्थापित किया गया है। हम फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने की संभावना पर भी विचार कर रहे हैं। 

किसी भी राज्य को इतना प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है जितना प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर को दिया है। उपराज्यपाल ने 368.35 करोड़ रुपये की लागत से 12 नियंत्रित वातावरण स्टोरों का उद्घाटन करते हुए कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि इन निवेश प्रस्तावों को प्रदेश के लोगों के विकास और समृद्धि के लिए मूर्त परियोजनाओं में तब्दील किया जाए। कश्मीर संभाग में 185843 मीट्रिक टन की क्षमता 44 सीए स्टोर स्थापित हैं।