जम्मू-कश्मीर सरकार मनरेगा योजना की निगरानी के लिए लोकपाल की हर जिले में करेगी नियुक्ति

जम्मू, राज्य ब्यूरो। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में मनरेगा योजना में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए लोकपाल की नियुक्ति होगी। लोकपाल के चयन के लिए अपेक्स लेवल चयनित कमेटी का गठन किया गया है। इसमें कृषि उत्पादन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव चेयरमैन होंगे। ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग के प्रशासनिक सचिव इसके सदस्य व कनवीनर होंगे।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से नागरिक समाज से नामित एक सदस्य कमेटी में शामिल होंगे। हर जिले में लोकपाल की नियुक्ति के लिए कमेटी सिफारिश करेगी। अगर किसी लोकपाल का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहता है तो कमेटी उसे बर्खास्त करने की सिफारिश कर सकती है।

चयनित कमेटी का कोरम तभी पूरा माना जाएगा जब ग्रामीण विकास मंत्रालय या नागरिक समाज का प्रतिनिधि इसमें शामिल होगा। आदेश सामान्य प्रशासनिक विभाग ने जारी किया है। बता दें कि ग्रामीण विकास में मनरेगा की अहम भूमिका है। मनरेगा में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए लोकपाल की भूमिका को अहम माना जाता है। इसलिए सरकार जिला स्तर पर लोकपाल नियुक्त करेगी।