KashmirNews : आतंकवादियों के मददगार पर जम्मू-कश्मीर प्रशासन की कार्रवाई, करोड़ों की संपत्ति जब्त

राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। कश्मीर में आतंकियों और अलगाववादियों के पारिस्थितिक तंत्र को नष्ट करने के अभियान को जारी रखते हुए शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने आठ मरला व 202 वर्ग फुट जमीन उस पर बने इमारती ढांचे को जब्त कर लिया। जब्त संपत्ति की कीमत लगभग डेढ़ करोड़ रूपये है।

एक सूचना के मुताबिक अभी तक 700 के करीब राष्ट्रविरोधी तत्वों की परिसंपत्तियों को कुर्क किया जा चुका है। इनमें हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सल्लाहुदीन और उल उमर कमांडर मुश्ताक लटरम की संपत्तियां भी शामिल हैं। तिहाड़ जेल में बंद शब्बीर शाह की संपत्ति भी अटैच की जा चुकी है।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि जब्त संपत्ति श्रीनगर के मीर मस्जिद मोहल्ला, खानयार में है और यह मोहम्मद युसूफ शाह के नाम पर पंजीकृत है। मौजूदा समय में यह संपत्ति मोहम्मद युसूफ शाह के पुत्र मसूद हुसैन शाह के नियंत्रण में है।

प्रवक्ता ने बताया कि खानयार पुलिस स्टेशन में गत वर्ष एफआईआर= 48/2024 के तहत दर्ज गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम और सशस्त्र अधिनियम के मामले की जांच के दौरान पता चला कि उक्त संपत्ति को कश्मीर में आतंकी व अलगाववादी गतिविधियों के लिए विभिन्न स्राेतों से जुटाई गई धनराशि के जरिए अर्जित किया। इस संदर्भ में सभी आवश्यक सबूत जुटाने के बाद ही आज कुर्की की कार्रवाई की गई है।

प्रवक्ता ने यह जानकारी भी दी कि अब इस संपत्ति को न कोई बेच सकता है और न ही कोई खरीद सकता है। इसमें किसी भी तरह का बदलाव भी नहीं किया जा सकता।

आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर प्रदेश प्रशासन ने आतंकियों और अलगाववादियों के पारिस्थितिक तंत्र के समूल नाश को लेकर ही यह अभियान चला रखा है। इस अभियान के तहत आतंकियों और अलगाववादियों की संपत्तियों को विशेषकर जो टेरर फंडिंग के जरिए अर्जित की गई हैं, कुर्क की जा रही हैं। इस अभियान के तहत प्रतिबंधित जमाते इस्लामी, जेकेएलएफ के कुख्यात कमांडरों के अलावा बड़ी संख्या में मारे गए व सक्रिय आतंकियों और उनके ओवरग्राउंड वर्करों की संपत्तियां शामिल है।

जम्मू कश्मीर पुलिस की आतंकियों और उनके सहयोगियों के खिलाफ शुरू की गई यह कार्रवाई काफी कारगर साबित हो रही है। रुपयों के लालच में आतंकवादियों की मदद करने वाले राष्ट्रविरोधी तत्व अब आगे आने से परहेज कर रहे हैं। इस अभियान के तहत आतंकी फंडिग से अर्जित, आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल और और फरार आतंकियों की संपत्ति को जब्त किया जाता है।