यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 02, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
jammu News: इस कारण से सरकार ने रोका 2 जजों समेत 990 अधिकारियों का वेतन
जम्मू कश्मीर प्रशासन (Jammu Kashmir Administration) ने सर्विस रिकॉर्ड में नियुक्ति पत्र न होने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते ...और पढ़ें
HighLights
- जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सर्विस रिकार्ड में नियुक्ति पत्र न होने के मामले में की बड़ी कार्रवाई
- सरकार की गजेट में नियुक्ति संबंधी रिकार्ड शामिल
- अधिकारियों के इस रिकार्ड को रखा जाएगा सरकार की कमेटी के सामने
राज्य ब्यूरो, जम्मू। (Jammu News) जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सर्विस रिकार्ड में नियुक्ति पत्र (appointment letters in service records)न होने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 990 अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन रोक दिया है। इनमें दो न्यायाधीशों के साथ भारतीय वन सेवा, जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के कई अधिकारी भी शामिल हैं। प्रदेश प्रशासन ने जम्मू कश्मीर मानव संसाधन प्रबंधन सिस्टम पर कर्मचारियों के सर्विस रिकार्ड की वेरिफिकेशन प्रक्रिया के दौरान नियुक्त पत्र न मिलने मामले को गंभीरता से लिया है।
सामान्य प्रशासन विभाग (Jammu Kashmir Administration) ने आदेश जारी कर विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिवों को ऐसे कर्मचारियों की सूची उपलब्ध करवाई है जिनके सर्विस रिकार्ड में कमियां पाई गई। प्रदेश प्रशासन ने प्रशासनिक सचिवों से कहा है कि उक्त अधिकारी नियुक्ति वैध होने संबंधी कागजात उपलब्ध करवाएं।
सरकार की गजेट में नियुक्ति संबंधी रिकार्ड शामिल
इन कागजात में सभी एंट्रियों के साथ सर्विस रिकार्ड का पहला पेज, उन्हें नियुक्त करने संबंधी लोक सेवा आयोग, भर्ती बोर्ड का प्रस्ताव, मस्टर रोल में एंट्रियां, विभागीय पदोन्नति समिति के आदेश में नियुक्ति संबंधी एंट्री या सरकार की गजेट में नियुक्ति संबंधी रिकार्ड शामिल हैं। उक्त अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा अपनी नियुक्ति की सत्यता प्रमाणित होने तक वेतन जारी नहीं किया जाएगा।
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अधिकारियों के इस रिकार्ड को रखा जाएगा सरकार की कमेटी के सामने
सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि उक्त अधिकारी सरकारी विभागों में अपनी नियुक्त सही होने संबंधी कागजात व उनकी नियुक्ति के संबंध में प्रशासनिक विभाग का प्रस्ताव आदि एक पखवाड़े के अंदर सौंपा जाना चाहिए। अधिकारियों के इस रिकार्ड को आगे की कार्रवाई के लिए सरकार की कमेटी के सामने रखा जाएगा।
सरकार ने जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरियों की सत्यता प्रमाणित करने के लिए जुलाई में कमेटी बनाई थी। ऐसे जम्मू कश्मीर में पिछले दरवाजे से नियुक्तियां होने संबंधी आरोपों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर सरकार का आदेश सामान्य प्रशासन विभाग की उप सचिव रूपाली अरोड़ा की ओर से जारी किया गया है।
