बेघरों को निशुल्क जमीन, बैंक के लिए 118 करोड़ की मंजूरी... उमर कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर

इन प्रस्तावों पर सोमवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व मे हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में सहमति की मुहर लग गई। इसके साथ ही विलेज लेवल वर्कर (वीएलडब्लयू) की वेतन को लेवल-2 से बढ़ाकर लेवल-4 करने के प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार, आज सुबह 10.30 बजे नागरिक सचिवालय में प्रदेश कैबिनेट की एक बैठक हुई। लगभग दो घंटे तक जारी रही इस बैठक में उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी, समाज कल्याण मंत्री सकीना इट्टू, वन एवं पर्यावरण मंत्री जावेद अहमद राणा, कृषि मंत्री जावेद अहमद डार और युवा सेवा,श्रम एवं रोजगार मंत्री सतीश शर्मा मौजूद रहे।

संबधित अधिकारियों ने बताया कि बाढ़,भूस्खलन ,हिमपात और बादल फटने से बेघर हुए लोगों निश्शुल्क पांच-पांच मरला सरकारी जमीन देने के प्रस्ताव को केबिनेट मंजूरी दी है। प्रभावितों को यह जमीन यथासंभव उनके गांव में या उसके पास के क्षेत्र ,जहां भी निकट में सरकारी जमीन उपलब्ध होगी, में प्रदान की जा जाएगी।

उल्लेखनीय है कि इस वर्ष जुलाई-सितंबर के दौरान बारिश,भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं से कई लोगों के मकान और मकान की जमीन भी बह गई । मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इन लोगों को हर संभव सहयोग का यकीन दिलाते हुए उन्हें मकान बनाने के लिए पांच-पांच मरला सरकारी जमीन देने की घोषणा की थी।

बैठक में जम्मू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और अनंतनाग सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को फिर से प्रभावी बनाने के लिए उन्हें 118 करोड़ रुपये के वित्तीय मदद करने के प्रस्ताव को भी स्वीकार किया गया है यह दोनों बैंक मौजूदा समय में वित्तीय व अन्य मामलों को लेकर गंभीर दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। यह दोनों बैंक जम्मू कश्मीर में कोपरेटिव सेक्टर में बहुत ज़रूरी हैं और इसलिए, सरकार ने इन दोनों बैंकों को फिर से वित्तीय रूप से बेहतर बनाने के लिए इनका सहयोग कर रही है।

वीएलडब्लयू एक लंबे समय से अपने वेतनमान में बढ़ौत्तरी और अपने सेवा कार्य परिस्थितियों को बेहतर बनाए जाने की मांग कररहे हैं। वह कह रहे हैं कि वीएलडब्लूय की नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता ग्रेज्युएशन रखी गई है तो फिर उनका वेतन भी उन्हीं सरकारी अधिकारियो ंव कर्मियों के समकक्ष होना चाहिए जिनकी नियुक्ति की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता ग्रेज्युएशन है।

संबधित सूत्रों ने बताया कि बैठक में कैबिनेट ने प्रशासनिक गतिविधियों के संदर्भ अदालत द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों व निर्णयों के अनुपालन को समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित बनाने के उपायों पर भी विस्तार से चर्चा की। इसके अलावा कुष्ठ रोग संबधित मामलों से जुड़े कानूनों मं बदलाव पर भी चर्चा के साथ, कुछ प्रशासनिक पदों के नाम बदलने पर भी कैबिनेट ने विचार विमर्श किया है।

संबधित सूत्रों ने बताया कि प्रदेश केबिनेट द्वारा पारित सभी प्रस्तावों को अब अंतिम मंजूरी के लिए उपराज्यपाल को भेजा जाएगा।उनके अनुमाेदन के बाद ही इन निर्णयों को लागू करने के लिए संबधित विभाग आवश्यक अधिसूचनाएं जारी करेंगे। अगर उपराज्यपाल किसी प्रस्ताव को लेकर असहमत होते हैं या वह किसी मुद्दे पर स्पष्टीकरण चाहते हैं तो वह उक्त प्रस्ताव को बिना अनुमोदन वापस प्रदेश सरकार को भेज सकते हैं।