'... तो मैं त्यागपत्र दे दूंगा', जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जे पर उमर अब्दुल्ला की चेतावनी, केंद्र सरकार को दी डेडलाइन?

इसके साथ ही पार्टी के अंदर और बाहर उनके सहयोगियों से इस मुद्दे पर स्टैंड लेने का दबाव बढ़ रहा है। उनके पार्टी के सांसद ने भी उन्हें घेर रखा है।

रविवार को श्रीनगर में मीडिया समूह से साक्षात्कार के दौरान उमर ने कहा कि उनका पद पर बने रहना सीधे तौर पर पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने से जुड़ा है। इसे राजनीतिक ईमानदारी और जनता के विश्वास का मामला बताते हुए उमर ने कहा कि अगर मेरे द्वारा निर्धारित समय सीमा में राज्य का दर्जा बहाल नहीं किया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा।

उमर अब्दुल्ला ने केंद्र पर बनाया दबाव

राज्य की गरिमा के बिना मेरे पद का कोई अर्थ नहीं है। इंटरनेट मीडिया पर उनकी इस टिप्पणी पर काफी प्रतिक्रिया देखी जा रही है। मुख्यमंत्री के इस बयान को केंद्र पर दबाव बनाने की रणनीति बताया जा रहा है।

रविवार को ही नेकां सांसद आगा रुहुल्ला मेहदी ने भी मुख्यमंत्री को लोगों के साथ किए वादों से पीछे हटने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि लोगों ने हमें सरकार बनाने का अवसर केंद्र से संबंध बनाने के लिए नहीं बल्कि 2019 से पहले की स्थिति बहाल करने के लिए दिया है।

नेकां की सहयोगी कांग्रेस भी इस मुद्दे पर आंदोलन कर रही है। मुख्यमंत्री जानते हैं कि कांग्रेस राज्य का दर्जा मिलने पर श्रेय लेने से पीछे हटेगी। कुछ दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर दोहराया था कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा उचित समय पर वापस दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री बताएं, लोगों के जीवन में क्या बदला

जम्मू-कश्मीर के मामलों के जानकार एमाद ने एक्स पर पोस्ट में मुख्यमंत्री से सवाल पूछा कि 31 वर्ष के नेकां के पूर्ण राज्य के शासन के दौरान यह पूछा जाना चाहिए कि आम लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया। उस दौर में भी नेकां अपनी विफलताओं के लिए केंद्र सरकार को कोसती रहती थी।