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    Jammu-kashmir News: 'जम्मू कश्मीर में सितंबर 2024 से पहले होंगे विधानसभा चुनाव', बीजेपी के इस नेता ने किया दावा

    Jammu-kashmir assembly electionsछ भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव सितंबर 2024 से पहले होंगे। उन्होंने कहा कि कहा कि भाजपा किसी भी समय विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। चुग ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पहाड़ी समुदाय समेत कई अन्य पिछड़े वर्गों के विकास को सुनिश्चित बनाने के लिए उन्हें आरक्षित वर्ग में शामिल किया गया है।

    By Preeti Gupta Edited By: Preeti Gupta Updated: Sun, 11 Feb 2024 09:51 AM (IST)
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    'जम्मू कश्मीर में सितंबर 2024 से पहले होंगे विधानसभा चुनाव', बीजेपी के इस नेता ने किया दावा

    राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। Jammu-Kashmir News: भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग ने शनिवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव सितंबर, 2024 से पहले होंगे।

    इस बीच, पहाड़ी समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में उनके साथ मुलाकात कर पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किए जाने पर उनका आभार जताया।

    सितंबर 2024 से पहले जम्मू-कश्मीर में होंगे विधानसभा चुनाव

    तरुण चुग ने कहा कि भाजपा किसी भी समय विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। भाजपा चाहती है कि जम्मू कश्मीर में यथाशीघ्र विधानसभा चुनाव कराए जाएं।

    उन्होंने कहा कि पहले ही यह तय हो चुका है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव सितंबर, 2024 (Jammu kashmir assembly elections)से पहले कराए जाएंगे। अलबत्ता, चुनाव कब होंगे, कितने चरण में होंगे यह सब तय करना चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है।

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    पीएम मोदी के नेतृत्व में सशक्त हो रहे लोग

    चुग ने कहा कि पांच अगस्त, 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर शांति, विकास और खुशहाली के पथ पर तेजी से अग्रसर हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर का हर वर्ग आज राजनीतिक-सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्त हो रहा है।

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    आरक्षित वर्ग में इसलिए शामिल किए गए पहाड़ी समुदाय के लोग

    चुग ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पहाड़ी समुदाय समेत कई अन्य पिछड़े वर्गों के विकास को सुनिश्चित बनाने के लिए उन्हें आरक्षित वर्ग में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जनजातीय वर्ग को विभिन्न राजनीतिक दलों ने सिर्फ अपने लिए वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें उनका हक दिया है, उन्हें विकास और सशक्तीकरण के पथ पर आगे बढ़ाने का प्रयास किया है।

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