Jammu News: बुद्धल और गुरेज से विकसित भारत संकल्प यात्रा आज, मुख्य सचिव ने तैयारियां जांचीं

राज्य ब्यूरो, जम्मू। (Bharat Sankalp Yatra In Jammu) प्रदेश के मुख्य सचिव डा. अरुण कुमार मेहता ने बुधवार से शुरू होने वाली विकसित भारत संकल्प यात्रा के पहले चरण की तैयारियों की समीक्षा के लिए राजौरी के बुद्धल और बांडीपोरा जिले के गुरेज इलाकों में एक बैठक की।

यह अनूठी यात्रा देश भर में विकास और प्रगति को गति देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल है। बैठक में कपड़ा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और जम्मू-कश्मीर के प्रभारी अधिकारी रोहित कंसल ने भाग लिया।

यात्रा आने वाले दिनों में विकास को देगी बढ़ावा-मुख्य सचिव

मुख्य सचिव ने कहा कि यह यात्रा आने वाले दिनों में पूरे क्षेत्र में समावेशिता और सतत विकास को बढ़ावा देगी। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के संचालन में शामिल सभी हितधारकों के बीच उचित समन्वय पर जोर दिया।

यह भी पढ़ें: Jammu Municipal Election: 'नगर निगम 21वीं सदी में नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतीक', उपराज्यपाल ने बताया कब होंगे चुनाव

विशेष रूप से 15 तारीख को राजौरी और बांडीपोरा जिलों के बुद्धल और गुरेज क्षेत्रों से लांच यात्रा के लिए बेहतर समन्वय के लिए कहा। मुख्य सचिव ने दोनों जिलों के उपायुक्तों को यात्रा शुरू होने से पहले अन्य सभी पहलुओं के अलावा जागरूकता वैन का ट्रायल करने पर जोर दिया।

यात्रा के लिए पुख्ता सुरक्षा इंतजाम की हो व्यवस्था-मेहता

उन्होंने डीसी और एसएसपी को यात्रा के सुचारू कवरेज के लिए सूचना विभाग के परामर्श से उपयुक्त मीडिया योजना के अलावा यात्रा के लिए पुख्ता सुरक्षा इंतजाम करने का भी आह्वान किया।

बाकी जिलों में 20 नवंबर से शुरू होगी यात्रा

उन्होंने डीसी को यात्रा की निगरानी के साथ-साथ इसके दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए जिला नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का भी निर्देश दिया। मेहता को बताया गया कि यात्रा में प्रगति की वास्तविक समय आईटी पोर्टल और मोबाइल मंच के माध्यम से लगातार निगरानी की जाएगी।

जम्मू-कश्मीर के बाकी जिलों में यात्रा 20 नवंबर से शुरू होगी। सरकार 20 दिनों में जम्मू-कश्मीर की 4291 पंचायतों को कवर करने के लिए 107 मोबाइल आइईसी वैन उपलब्ध करा रही है।

यह भी पढ़ें: Jammu: लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम कर रहे दो ओवरग्राउंड वर्करों की संपत्ती जब्त, NIA की विशेष अदालत ने दिए निर्देश