Move to Jagran APP

जम्मू-कश्मीर में डीडीसी चुनाव की घोषणा किसी भी समय संभव, जिला विकास परिषदों के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया पूरी

जिला विकास परिषदों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों को तय करने के बाद चुनाव अधिकारी अब किसी भी समय जिला विकास परिषद के चुनाव घोषित कर सकते हैं। जम्मू- कश्मीर के सभी 20 जिलों में जिला विकास परिषदों के गठने के लिए कुल 280 निर्वाचन क्षेत्र होंगे।

By Preeti jhaEdited By: Published: Tue, 27 Oct 2020 09:51 AM (IST)Updated: Tue, 27 Oct 2020 09:51 AM (IST)
जम्मू-कश्मीर में डीडीसी चुनाव की घोषणा किसी भी समय संभव, जिला विकास परिषदों के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया पूरी
जम्मू-कश्मीर में चुनाव अधिकारी अब किसी भी समय जिला विकास परिषद के चुनाव घोषित कर सकते हैं।

श्रीनगर, राज्य ब्यूरो। जम्मू- कश्मीर में जिला विकास परिषदों के गठन की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए सभी जिलों में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया सोमवार को पूरी हो गई। जम्मू- कश्मीर के सभी 20 जिलों में जिला विकास परिषदों के गठने के लिए कुल 280 निर्वाचन क्षेत्र होंगे। प्रत्येक जिले में 14 निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए हैं। शहरी निकाय के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को इससे बाहर रखा गया है।

loksabha election banner

जिला विकास परिषदों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों को तय करने के बाद चुनाव अधिकारी अब किसी भी समय जिला विकास परिषद के चुनाव घोषित कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर पंचायत राज अधिनियम 1996 में गत सप्ताह ही संशोधन किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश में पहली बार भारतीय संविधान का 73वां संशोधन पूरी तरह से लागू होगा। यह संशोधन त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात करता है।

प्रदेश प्रशासन द्वारा अधिसूचित चुनाव प्राधिकरण ने सोमवार शाम को जिला विकास परिषदों के लिए 280 निर्वाचन क्षेत्रों को अधिसूचित कर दिया है। इन निर्वाचन क्षेत्रों की घोषणा से पूर्व संबधित पक्षों से आपत्तियां, सुझाव मांगे गए थे।

जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हृदयेश कुमार ने जारी आदेश में परिसीमन से संबधित सभी आपत्तियों, सुझावों व संशोधनों के आधार पर 280 निर्वाचन क्षेत्र तय कर दिए। प्रत्येक जिले के प्रस्तावित निर्वाचन क्षेत्रों के प्रारुप को लेकर राय व सुझाव 23 अक्टूबर तक आमंत्रित किए गए थे। आम लोगों से प्राप्त होने वाली आपत्तियों, सुझावों संशोधनों की समीक्षा व उन पर समुचित कार्रवाई के लिए प्रत्येक जिलाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.