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Jammu Kashmir: दोनों सचिवालयों में 15-15 दिन डेरा डाल कामकाज को तेजी देंगे प्रशासनिक सचिव

कोरोना से उपजे हालात में इस बार दरबार मूव नही हुआ है। कश्मीर संभाग के कर्मचारी श्रीनगर सचिवालय से व जम्मू के कर्मचारियों जम्मू सचिवालय से काम कर रहे हैं। ऐसे हालात में इस बार सिर्फ प्रशासनिक सचिव ही दोनों सचिवालयों में मूव करेंगे।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Sun, 09 May 2021 10:51 AM (IST)Updated: Sun, 09 May 2021 12:50 PM (IST)
Jammu Kashmir: दोनों सचिवालयों में 15-15 दिन डेरा डाल कामकाज को तेजी देंगे प्रशासनिक सचिव
सरकार की ओर से जारी रोस्टर के अनुसार 17 से 31 मई तक जम्मू सचिवालय में उपलब्ध रहकर कामकाज संभालेंगे।

जम्मू, राज्य ब्यूरो: जम्मू कश्मीर की दोनों राजधानियाें में एक साथ ई आफिस व्यवस्था में कामकाज सुचारू बनाने के लिए 28 प्रशासनिक सचिव 15-15 दिन जम्मू, श्रीनगर से डेरा डाल कर काम करेंगे। सरकार ने दोनों सचिवालयों में कामकाज को लेकर शनिवार को रोस्टर जारी कर दिया।

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कोरोना से उपजे हालात में इस बार दरबार मूव नही हुआ है। कश्मीर संभाग के कर्मचारी श्रीनगर सचिवालय से व जम्मू के कर्मचारियों जम्मू सचिवालय से काम कर रहे हैं। ऐसे हालात में इस बार सिर्फ प्रशासनिक सचिव ही दोनों सचिवालयों में मूव करेंगे। ऐसे में सरकार की ओर से जारी रोस्टर के अनुसार 17 से 31 मई तक जम्मू सचिवालय में उपलब्ध रहकर कामकाज संभालने वाले प्रशासनिक सचिवों में वित्त विभाग के वित्त आयुक्त अरुण कुमार मेहता, गृह व राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव शालीन काबरा, ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव विपुल पाठक, पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव नवीन कुमार चौधरी, बिजली विभाग के प्रमुख सचिव रोहित कंसल, युवा सेवा एवं खेल विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार, उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव रंजन ठाकुर, यातायात विभाग के आयुक्त सचिव हृदेश कुमार, श्रम विभाग की आयुक्त सचिव सरिता चौहान, वन विभाग के आयुक्त सचिव संजीव वर्मा, समाज कल्याण विभाग की सचिव शीतल नंदा, सहकारिता विभाग की सचिव यशा मुदगल, आपदा एवं प्रबंधन विभाग के सचिव सिमरनदीप सिंह, जनजातीय मामलों के सचिव डा शाहिद इकबाल चौधरी व उच्च शिक्षा विभाग की सचिव सुषमा चौहान शामिल है।

वही इस दौरान श्रीनगर सचिवालय में मौजूद रहकर कामकाज की जिम्मेवारी संभालने वाले प्रशासनिक सचिवों में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के वित्त आयुक्त अतुल डुल्लू, आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव धीरज गुप्ता, कौशल विकास विभाग के प्रमुख सचिव डा असगर हसन समून, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव शैलेंद्र कुमार, सामान्य प्रशासनिक विभाग के आयुक्त सचिव मनोज कुमार द्विवेदी, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रशासनिक सचिव बीके सिंह, जल शक्ति विभाग के आयुक्त सचिव एम राजू, पर्यटन विभाग विभाग के सचिव सरमद हफीज, बागवानी विभाग के सचिव शेख फेयाज, हॉस्पिटैलिटी विभाग के आयुक्त सचिव तलत परवेज रोहिल्ला, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के आयुक्त सचिव जुबेर अहमद, ट्रेनिंग विभाग के सचिव अब्दुल मजीद भट्ट व कानून विभाग के सचिव अचल सेठी शामिल हैं।

रोस्टर के अनुसार एक से पंद्रह जून तक जम्मू में डेरा डालने वाले प्रशासनिक सचिवों में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के वित्त आयुक्त अतुल डुल्लू, आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव धीरज गुप्ता, कौशल विकास विभाग के प्रमुख सचिव डा असगर हसन समून, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव शैलेंद्र कुमार, सामान्य प्रशासनिक विभाग के आयुक्त सचिव मनोज कुमार द्विवेदी, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रशासनिक सचिव बीके सिंह, जल शक्ति विभाग के आयुक्त सचिव एम राजू, पर्यटन विभाग विभाग के सचिव सरमद हफीज, बागवानी विभाग के सचिव शेख फेयाज, हॉस्पिटैलिटी विभाग के आयुक्त सचिव तलत परवेज रोहिल्ला, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के आयुक्त सचिव जुबेर अहमद, ट्रेनिंग विभाग के सचिव अब्दुल मजीद भट्ट व कानून विभाग के सचिव अचल सेठी शामिल हैं।

इस दौरान श्रीनगर में मौजूद रहने वाले प्रशासनिक सचिवों में वित्त विभाग के वित्त आयुक्त अरुण कुमार मेहता, गृह व राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव शालीन काबरा, ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव विपुल पाठक, पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव नवीन कुमार चौधरी, बिजली विभाग के प्रमुख सचिव रोहित कंसल, युवा सेवा एवं खेल विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार, उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव रंजन ठाकुर, यातायात विभाग के आयुक्त सचिव हृदेश कुमार, श्रम विभाग की आयुक्त सचिव सरिता चौहान, वन विभाग के आयुक्त सचिव संजीव वर्मा, समाज कल्याण विभाग की सचिव शीतल नंदा, सहकारिता विभाग की सचिव यशा मुदगल, आपदा एवं प्रबंधन विभाग के सचिव सिमरनदीप सिंह, जनजातीय मामलों के सचिव डा शाहिद इकबाल चौधरी व उच्च शिक्षा विभाग की सचिव सुषमा चौहान शामिल है।

वहीं दूसरी ओर 16 से 30 जून तक जम्मू सचिवालय में कामकाज को सुचारू बनाने की जिम्मेवारी वित्त विभाग के वित्त आयुक्त अरुण कुमार मेहता, गृह व राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव शालीन काबरा, ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव विपुल पाठक, पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव नवीन कुमार चौधरी, बिजली विभाग के प्रमुख सचिव रोहित कंसल, युवा सेवा एवं खेल विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार, उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव रंजन ठाकुर, यातायात विभाग के आयुक्त सचिव हृदेश कुमार, श्रम विभाग की आयुक्त सचिव सरिता चौहान, वन विभाग के आयुक्त सचिव संजीव वर्मा, समाज कल्याण विभाग की सचिव शीतल नंदा, सहकारिता विभाग की सचिव यशा मुदगल, आपदा एवं प्रबंधन विभाग के सचिव सिमरनदीप सिंह, जनजातीय मामलों के सचिव डा शाहिद इकबाल चौधरी व उच्च शिक्षा विभाग की सचिव सुषमा चौहान की होगी।

वही इस दौरान श्रीनगर सचिवालय में उपलब्ध रहने वाले प्रशासनिक सचिवों में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के वित्त आयुक्त अतुल डुल्लू, आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव धीरज गुप्ता, कौशल विकास विभाग के प्रमुख सचिव डा असगर हसन समून, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव शैलेंद्र कुमार, सामान्य प्रशासनिक विभाग के आयुक्त सचिव मनोज कुमार द्विवेदी, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रशासनिक सचिव बीके सिंह, जल शक्ति विभाग के आयुक्त सचिव एम राजू, पर्यटन विभाग विभाग के सचिव सरमद हफीज, बागवानी विभाग के सचिव शेख फेयाज, हॉस्पिटैलिटी विभाग के आयुक्त सचिव तलत परवेज रोहिल्ला, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के आयुक्त सचिव जुबेर अहमद, ट्रेनिंग विभाग के सचिव अब्दुल मजीद भट्ट व कानून विभाग के सचिव अचल सेठी शामिल है।


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