जम्मू कश्मीर में 'आपकी जमीन आपकी निगरानी' योजना ने भूमि रिकार्ड में लाई पारदर्शिता

जम्मू, राज्य ब्यूरो : जम्मू और कश्मीर सरकार ने प्रदेश के सभी क्षेत्रों में कई पहलों के साथ विकास पथ पर चल रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा शुरू की गई आपकी जमीन आपकी निगरानी योजना पारदर्शिता बढ़ाने के अलावा भूमि अभिलेखों की आधुनिक प्रबंधन प्रणाली का विस्तार करने के लिए अहम उपलब्धि साबित हुई। आपकी जमीन आपकी निगरानी योजना जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए एक पारदर्शी, उन्नत और आधुनिकीकृत भूमि रिकार्ड प्रबंधन प्रणाली सुनिश्चित करने के अपने उद्देश्य को सफलतापूर्वक पूरा कर रही है। लोग अब बिना किसी कठिनाई के अपने भूमि रिकार्ड को आनलाइन देख सकते हैं।

बचपोरा श्रीनगर के रहने वाले जहांगीर अहमद का कहना है कि उसे अपने भूमि रिकार्ड की एक भी कापी प्राप्त करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भटकना पड़ता था, लेकिन आपकी जमीन आपकी निगरानी के लांच के साथ अब मैं अपने घर पर बैठे हुए भी अपने किसी भी भूमि रिकार्ड की जांच कर सकता हूं। पहले राजस्व रिकार्ड की स्थिति को आनलाइन देखने या निगरानी करने के लिए ऐसा कोई तंत्र उपलब्ध नहीं था। उन्होंने त्रिभाषीय भूमि पासबुक जारी करने की भी सराहना की।

आपकी जमीन आपकी निगरानी योजना 22 अक्टूबर, 2021 को उपराज्यपाल ने शुरू की थी। इससे लोग अपनी भूमि के रिकार्ड को आनलाइन पोर्टल पर देख सकते हैं। उपराज्यपाल ने कहा था कि इससे हर कोई आसानी के साथ अपनी जमीन के रिकार्ड को देख सकेगा। इससे भूमि रिकार्ड के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकेगी। यह डिजिटल इंडिया लैंड रिकार्ड प्रोग्राम का भी एक हिस्सा है। जम्मू और कश्मीर में जमीन के कानूनी मालिकों को उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में अपनी तरह की पहली भूमि पासबुक जारी की जा रही है।

राजस्व विभाग पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए और लोगों को उनकी सभी कानूनी भूमि संपत्ति की जानकारी वाले राजस्व पासबुक जारी करने का एक तंत्र विकसित किया गया है और सभी को 15 अगस्त 2022 तक पासबुक जारी करने की समय सीमा निर्धारित की गई है। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में अपनी जमीन अपनी निगरानी भूमि रिकार्ड सूचना प्रणाली के बारे में आम जनता को जागरूक बनाने के लिए गतिविधियां पूरे जम्मू-कश्मीर में जोरों पर हैं।

इन गतिविधियों के दौरान, महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को मोबाइल पर भूमि रिकार्ड देखने के लिए मोबाइल फोन के उपयोग के संबंध में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अधिकारी पंचायत स्तर पर प्रशिक्षकों का एक नेटवर्क बनाते हैं ताकि लोगों को उनके भूमि रिकार्ड तक पहुंचने में मदद मिल सके।