विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 12, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Jammu: सुरक्षा को देखते सरकार ने खोला खजाना, बनेंगी 42 नई बॉर्डर पुलिस चौकियां; LG सिन्हा ने आतंकवाद पर कही ये बड़ी बात

By Jagran News Edited By: Monu Kumar Jha
Published: Mon, 12 Feb 2024 08:30 AM (IST)Updated: Mon, 12 Feb 2024 09:24 AM (IST)

Jammu News उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि अगले वित्त वर्ष के लिए सुरक्षा संबंधी गतिविधियों पर 1200 करोड़ ...और पढ़ें

Jammu News: सुरक्षा और बॉर्डर चौकियों पर खर्च किए जाएंगे 1200 करोड़ रुपये। फाइल फोटो
Jammu News: सुरक्षा और बॉर्डर चौकियों पर खर्च किए जाएंगे 1200 करोड़ रुपये। फाइल फोटो

HighLights

  1. सुरक्षा और बॉर्डर चौकियों पर खर्च किए जाएंगे 1200 करोड़ रुपये।
  2. बनेंगी 42 नई बॉर्डर पुलिस चौकियां।
  3. पंचायती राज के लिए 3730.83 करोड़ रुपये।

राज्य ब्यूरो, जम्मू। रविवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा(LG Manoj Sinha) ने कहा है कि अगले वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सुरक्षा संबंधी गतिविधियों पर 1200 करोड़ से अधिक की धनराशि मंजूर की गई है जिसमें 42 नई बॉर्डर पुलिस चौकियां बनाई जाएंगी। इससे सीमांत क्षेत्रों में घुसपैठरोधी तंत्र को मजबूत किया जा सकेगा।

पूंजी खर्च के तहत 1284.45 करोड़ रुपये सुरक्षा के लिए

उपराज्यपाल ने रविवार को जम्मू कश्मीर के लिए 2024-25 के बजट के विभिन्न पहलुओं को बताया। उन्होंने कहा कि राजस्व और पूंजी खर्च के तहत 1284.45 करोड़ रुपये सुरक्षा संबंधी गतिविधियों के लिए रखे गए हैं। इससे 1218 सामुदायिक और व्यक्तिगत बंकर सीमांत क्षेत्र के लोगों के लिए बनाए जाएंगे।

जम्मू कश्मीर में निवेश का माहौल बनाने पर केंद्रित

पुलिस स्टेशनों में बुनियादी सुविधाओं, पुलिस पोस्ट, पुलिस हाउसिंग कांप्लेक्स के अलावा इंट्रापरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लागू करने का प्रोजेक्ट शामिल है। उन्होंने कहा कि बजट सुशासन, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने, सतत कृषि विकास, जम्मू कश्मीर में निवेश का माहौल बनाने पर केंद्रित है।

पंचायती राज के लिए 3730.83 करोड़ रुपये

सुशासन के तहत सभी पंचायतों व कार्यालयों को ई-आफिस से जोड़ा जाएगा। पूंजी खर्च के तहत 5038 करोड़ रुपये जल सप्लाई और सिंचाई, ग्रामीण विकास और पंचायती राज के लिए 3730.83 करोड़, कृषि और संबंधित क्षेत्र के लिए 2029.95 करोड़।

यह भी पढ़ें: Jammu Kashmir: पुंछ में देर रात पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ, भारतीय सेना के जवानों ने फायरिंग कर वापस भगाया

स्वस्थ और वेलनेस के लिए 1427.61 करोड़, बिजली के लिए 1875 करोड़, पर्यटन के लिए 469.20 करोड़ मंजूर किए गए हैं। शिक्षा के लिए 1300.10 करोड़, आवास एवं शहरी विकास के लिए 2329.55 करोड़ मंजूर किए गए हैं।

आतंकवाद पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कही बड़ी बात

आतंकवाद पर तेजी से कार्रवाई हो रही, हम अपना काम करते रहेंगे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को जम्मू कन्वेंशन सेंटर में प्रेस कान्फ्रेंस में कहा कि पहाड़ी समुदाय को एसटी का दर्जा दिए जाने की लंबे समय से की जा रही मांग को पूरा किया है। इससे पहले आरक्षण का लाभ ले रहे गुज्जर बक्करवाल पर फर्क नहीं पड़ेगा।

जब उनसे पूछा कि कुछ लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं तो उन्होंने यह किया था जब हमने भूमिहीन लोगों को पांच मरले के प्लाट दिए थे, तब भी राजनीति हुई थी। उन्हें अपना काम करने दो, हम अपना काम करते रहेंगे।

कश्मीर में तिरंगा लहरा रहा है, आतंकवाद पर तेजी से कार्रवाई हो रही है तो श्रीनगर में संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय बंद क्यों नहीं के सवाल पर उपराज्यपाल ने कहा कि मामले को देखा जाएगा।

यह भी पढ़ें: J&K Economy: विकास पथ पर जम्मू कश्मीर... पांच साल में डेढ़ गुना हुई GDP, साल 2024-25 का अंतरिम बजट 228 करोड़ अधिक बड़ा