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    Himachal News: सिरमौर में वन विभाग की कार्रवाई से खनन माफिया के उड़े होश, हाईवे पर रेत-बजरी और डंपर छोड़ भागे

    Updated: Sun, 07 Sep 2025 09:56 PM (IST)

    पांवटा साहिब-कालाअंब नेशनल हाईवे-7 पर वन विभाग की टीम ने नाकेबंदी कर अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की। कार्रवाई के डर से कई डंपर चालक बजरी फेंक कर भाग गए। टीम ने 30 डंपर चालकों से खनन दस्तावेज मांगे अधिकतर दिखा नहीं पाए। कुछ चालकों ने हाईवे पर रेत-बजरी के ढेर लगा दिए। विभाग ने 7-8 डंपर जब्त किए। डीएफओ नाहन मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई।

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    सोलन में वन विभाग की कार्रवाई से खनन माफिया के उड़े होश। फोटो जागऱण

    जागरण संवाददाता, नाहन। जिला सिरमौर के पांवटा साहिब कालाअंब नेशनल हाईवे-7 पर सैनवाला में वन विभाग की टीम ने रविवार को नाकेबंदी की। वन विभाग की इस बड़ी और अचानक की गई कार्रवाई से खनन माफिया के होश उड़ गए।

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    जिसके बाद कई डंपर चालकों ने कार्रवाई के डर से अवैध रूप से लाई गई बजरी को नेशनल हाईवे पर फेंक कर भागते नजर आए। वन विभाग की टीम ने पुख्ता सूचना के आधार पर सैनवाला में मोर्चा संभाला।

    इस दौरान जब 30 के करीब डंपर चालकों से उनके खनन संबंधी दस्तावेज (एम-फॉर्म) मांगे गए, तो उनमें से अधिकतर चालक उन्हें दिखा नहीं पाए। पकड़े जाने के डर से कुछ चालकों ने हाईवे पर ही रेत और बजरी के ढेर लगा दिए और मौके से फरार होने की कोशिश की।

    इस घटना के बाद हाईवे पर कुछ देर के लिए आवाजाही भी बाधित हुई, लेकिन विभाग ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 7 से 8 डंपर जब्त कर लिए। इस पूरी कार्रवाई की गंभीरता को देखते हुए डीएफओ नाहन अवनी भूषण राय स्वयं मौके पर पहुंचे। पुलिस को भी इस मामले की सूचना दी गई। इस मामले की पुलिस भी जांच कर रही है।

    प्रारंभिक जांच के अनुसार इस अवैध कारोबार में स्टोन क्रेशर संचालकों की मिलीभगत हो सकती है। ये वाहन हरियाणा की ओर जा रहे थे, लेकिन विभाग की मुस्तैदी ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। अधिकारियों का कहना है कि न केवल खनन दस्तावेजों की जांच हो रही है, बल्कि रोड टैक्स से जुड़े कागजात भी खंगाले जा रहे हैं।

    उधर नाहन के डीएफओ अवनी भूषण राय ने बताया कि जो वाहन चालक मौके से फरार हुए हैं, उन पर पुलिस के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है। जब्त किए गए वाहनों और उनके चालकों पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। जांच पूरी होने के बाद सभी मामले माइनिंग विभाग को सौंप दिए जाएंगे।

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