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    हिमाचल यूनिवर्सिटी में SFI-NSUI के कार्यकर्ताओं में हुई हिंसक झड़प, चार छात्र नेता हुए घायल, लाठी-डंडों से किया हमला

    By Preeti GuptaEdited By: Preeti Gupta
    Updated: Tue, 21 Nov 2023 01:58 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में फिर से छात्र गुटों के बीच में हिंसा भड़क गई है। सोमवार को विश्वविद्यालय में एसएफआई (SFI) व एनएसयूआई (NSUI) के छात्र नेताओं के बीच लड़ाई हुई। इसमें चार छात्र नेताओं के चोटें आई हैं। परिसर में हिंसा बढ़ते देख विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी है। इसके बाद एसएफआई की विश्वविद्यालय इकाई ने विरोध किया।

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    हिमाचल यूनिवर्सिटी में SFI-NSUI के कार्यकर्ताओं में हुई हिंसक झड़प

    जागरण संवाददाता, शिमला। Himachal news: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में फिर से छात्र गुटों के बीच में हिंसा भड़क गई है। सोमवार को विश्वविद्यालय में एसएफआई (SFI) व एनएसयूआई (NSUI) के छात्र नेताओं के बीच लड़ाई हुई।

    इसमें चार छात्र नेताओं के चोटें आई हैं। परिसर में हिंसा बढ़ते देख विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी है। इसके बाद एसएफआई की विश्वविद्यालय इकाई ने इसके विरोध और सरकार के छात्र विरोधी निर्णय के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया।

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    'NEP से शिक्षा का भगवाकरण व व्यापारीकरण का हुआ प्रयास'

    दोनों ही पक्षों के बीच पुलिस ने बचाव करने का हर संभव प्रयास किया। इसके बाद पुलिस को दोनों ही तरफ से शिकायत दी है। विश्वविद्यालय इकाई सचिव सनी सेक्टा ने कहा कि 2020 में लाई गई शिक्षा नीति से केंद्र व प्रदेश सरकार शिक्षा का भगवाकरण व व्यापारीकरण करने का प्रयास कर रही है।

    एनईपी के जरिए सीबीसीएस को छात्रों पर थोपा जा रहा है। सीबीसीएस में ऐसे विषय छात्रों को पढ़ने पड़ रहे हैं। इसका औचित्य उनके भविष्य में रोजगार की दृष्टि से कुछ भी नही है। एसएफआई ने जब भी छात्र विरोधी नीतियों का विरोध किया तब परिसर में सरकार पिछलग्गू संगठनों परिसर का माहौल खराब कर रही है।

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    एसएफआई के लोगों के शरीर में आईं गहरी चोटें

    एनएसयूआई के सरकारी गुंडों ने एसएफआई के कार्यकर्ताओं पर तेज धार हत्यारों से हमला किया। इसमें एसएफआई के लोगों के शरीर में गहरी चोटें आई हैं।

    एसएफआई विश्वविद्यालय इकाई विश्वविद्यालय प्रशासन और प्रदेश की सरकार प्रदेश के सभी छात्रों को लामबंदी करते हुए घेराव करेगी। इसका ज़िम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन और प्रदेश की सरकार होगी।

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