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    शिमला में जाम की समस्या जड़ से होगी खत्म! भीड़ कम करने के लिए सरकार ने लिया बड़ा फैसला

    Updated: Fri, 18 Jul 2025 07:12 PM (IST)

    शिमला शहर में भीड़भाड़ कम करने के लिए सरकार मंडियों को शहर से बाहर करने जा रही है। इसके लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष जगत सिंह नेगी हैं। वर्तमान में गंज बाजार की अनाज मंडी और लोअर बाजार की सब्जी मंडी को मैहली-ढली एनएच के किनारे शिफ्ट करने की योजना है।

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    शिमला शहर से बाहर होगी मंडियां, भीड़ कम करने के लिए सरकार ने लिया बड़ा निर्णय

    राज्य ब्यूरो, शिमला। राजधानी शिमला में भीड़भाड़ को कम करने के लिए सरकार बड़ा निर्णय लेने जा रही है। सरकार शहर से मंडियों को बाहर करेगी। इन्हें शहर के आसपास या बाईपास के किनारे शिफ्ट किया जा सकता है।

    राज्य सरकार ने इसके लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति (कैबिनेट सब कमेटी) का गठन किया है। कमेटी का अध्यक्ष बागवानी व राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी को बनाया गया है। इसके अलावा पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री अनिरुद्ध सिंह, राज्य लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, इसके सदस्य हैं।

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    जबकि निदेशक शहरी विकास विभाग को इसका सदस्य सचिव बनाया गया है। स्थानीय विधायक हरीश जनारथा भी कमेटी के सदस्य है। उन्हे विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कमेटी में शामिल किया गया है।

    अभी शिमला के गंज बाजार में चल रही अनाज मंडी और लोअर बाजार की सब्जी मंडी चल रही है। इसे मैहली-ढली एनएच के किनारे शिफ्ट किया जा सकता है। कमेटी की सिफारिश के आधार पर यहां मंडी शिफ्ट करने को लेकर जगह तलाशी जाएगी।

    पहले सब्जी मंडी और अनाज मंडी शहर के दाड़नी के बगीचे में शिफ्ट होनी थी, लेकिन यहां मंडी के निर्माण में वन भूमि का पेच फंसने से यह प्रोजेक्ट लगभग रद्द कर दिया गया है। इसलिए अब नई जगह तलाशी जाएगी।

    हाल ही में शहर के कारोबारी शिमला व्यापार मंडल की अगुवाई में मुख्यमंत्री से मिले थे। शहर के गंज बाजार में चल रही अनाज मंडी पिछले 10 साल से शिफ्ट करने की योजना चल रही है। इसे पहले दाड़नी के बगीचे में शिफ्ट करने की योजना थी।

    दो बार यहां सब्जी मंडी निर्माण के लिए शिलान्यास भी किया गया। गंज बाजार में राशन के लोडिंग और अनलोडिंग की लागत बढ़ने, ग्राहक कम आने के कारण कारोबारी इसे शहर से बाहर एनएच किनारे स्थापित करने की मांग कर रहे हैं।

    इससे शहर में यातायात का बोझ भी कम होगा। साथ ही लोगों को भी सड़क किनारे राशन की खरीदारी की सुविधा मिल सकेगी। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।