Himachal News: शिक्षकों के तबादलों पर रोक, सुक्खू सरकार सख्त; 15 अप्रैल के बाद ट्रांसफर के आवेदन नहीं होंगे डील

राज्य ब्यूरो, शिमला। राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षक तबादलों को लेकर राज्य सरकार एक बार फिर सख्त हो गई है। 15 अप्रैल के बाद तबादलों के लिए आए किसी भी आवेदन को डील नहीं किया जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने 1 से 15 अप्रैल तक तबादलों के लिए आए आवेदनों का पूरा ब्यौरा मांगा है।

निदेशक स्कूल शिक्षा को कहा गया है कि फाइल पर इसकी पूरी जानकारी दें कि कितने आवेदन आए हैं। इनमें कितने ऐसे आवेदन हैं जिनमें तबादलों की जरूरत है, चिकित्सा कारण (मेडिकल ग्राउंड), म्युचुअल और खाली पदों पर ही तबादले होंगे।

तबादलों के जो आवेदन आए हैं उन्हें यदि बदला जाता है ताे दूसरे स्कूल में पद खाली होने से क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका पूरा डाटा तैयार कर फाइल पर मंगवाया गया है। इन आवेदनों में जो जरूरी होंगे उन शिक्षकों को ही बदला जाएगा। सूत्रों की मानें तो करीब 2200 से 2500 के करीब आवेदन तबादले के लिए आए हुए हैं। अब विभाग हर आवेदनों की छंटनी कर रहा है।

अक्टूबर 2024 में लिया था निर्णय, नहीं हटाया बैन

राज्य सरकार ने अक्टूबर 2024 में शैक्षणिक सत्र के बीच में तबादलों पर प्रतिबंध लगाया था। इसमें निर्णय लिया गया था कि 31 अक्टूबर को प्रतिबंध हटाया जाएगा और 1 से 15 अप्रैल तक शिक्षकों के सामान्य तबादले होंगे।

इसके लिए विभाग ने बकायदा एसओपी भी जारी की थी। विभाग ने मार्च महीने में दोबारा निर्णय लिया कि तबादलों पर सामान्य प्रतिबंध नहीं हटाया जाएगा केवल जरूरत के आधार पर ही तबादले किए जाएंगे।

दो सालों में भरे 5 हजार पद: शिक्षा मंत्री

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि पिछले दो सालों में शिक्षा विभाग में 5 हजार पदों की नियमित भर्तियां हुई हैं।3800 शिक्षकों की भर्ती बैच वाइज आधार पर हुई है। 700 से ज्यादा प्रवक्ता स्कूल कैडर की भर्ती हुई है। प्रधानाचार्यों सहित अन्य श्रेणियों के पदों को भरा गया है।

कला अध्यापकों के 313 पदों का परिणाम घोषित कर दिया है। सरकार का प्रयास है कि पहले चरण में ऐसे स्कूलों में इन शिक्षकों को नियुक्तियां दी जाए, जहां पर पद खाली है या दूर दराज का क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस प्रयास के परिणाम सामने आए हैं।

अफसर की रिपोर्ट में हिमाचल देशभर में सबसे अव्वल आंका गया है। शिक्षकों के 3101 पदों पर भर्तियां की जा रही है। राज्य चयन आयोग को इसका प्रस्ताव भेजा गया है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों के स्कूलों में टीजीटी मेडिकल व नान मेडिकल के पद खाली है वहां पर नियुक्ति दी जाएगी।

व्यवसायिक शिक्षकों पर जल्द फैसला लेगी सरकार

शिक्षा मंत्री ने कहा कि व्यवसायिक शिक्षकों की मांगों पर सरकार विचार कर रही है। हाल ही में इन शिक्षकों का मानदेय भी बढ़ाया गया था। जो भी बेहतर होगा वह सरकार करेगी। जल्द इस पर निर्णय लिया जाएगा।