Shimla Politics: सुक्खू बोले, 20 हजार एनपीएस कर्मचारियों को ओपीएस देने के लिए दें 1632 करोड़ रुपये

शिमला,  राज्य ब्यूरो : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) देने का वादा करके हिमाचल की सत्ता में आई कांग्रेस किसी को निराश नहीं होने देगी। नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) के तहत आने वाले कर्मचारी पहली मंत्रिमंडल बैठक का इंतजार करें। राज्य सचिवालय में बुधवार को बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने एनपीएस कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल से कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर एनपीएस अंशदान के तहत संग्रह 1632 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा है। 2003 से अब तक 20 हजार एनपीएस कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

राज्य सरकार मंत्रिमंडल की पहली बैठक

राज्य सरकार मंत्रिमंडल की पहली बैठक में कर्मचारियों को ओपीएस देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए कुछ दिन और इंतजार करें। पेंशनधारकों को नियमित और सम्मानजनक पेंशन मिले, इसके लिए रूपरेखा तैयार करनी होगी।उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणापत्र में राज्य के लोगों को 10 गारंटियां दी हैं। सरकार इन सभी गारंटियों को चरणबद्ध तरीके से लागू करेगी। पूर्व भाजपा सरकार ने अनावश्यक खर्च किया। अपने कार्यकाल के अंत में 900 से अधिक संस्थान खोले थे, जिसकी वजह से सरकार पर वार्षिक 5000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। भाजपा ने ये सभी संस्थान चुनाव जीतने के उद्देश्य से खोले थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान, विधायक संजय अवस्थी, अनिरुद्ध सिंह व अजय सोलंकी, मुख्य सचिव आरडी धीमान, अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और एनपीएस कर्मचारियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

2003 से मिले ओपीएस :

प्रदीपएनपीएस कर्मचारी संघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर का कहना है कि 15 मई, 2003 के बाद से सेवानिवृत्त सभी एनपीएस कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ मिलना चाहिए। राज्य सरकार और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) को प्रतिवर्ष 1632 करोड़ रुपये का योगदान दे रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी राशि है। प्रदीप ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य में ओपीएस लागू करने के प्रदेश सरकार के निर्णय के लिए कर्मचारी कृतज्ञ रहेंगे।