Himachal News: शिमला नगर निगम की बैठक आज, तीन विवादित पार्किंग पर जल्द फैसला लेने की उम्मीद

जागरण संवाददाता, शिमला। नगर निगम शिमला की मासिक बैठक आज होगी। मेयर सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में होने वाली मासिक बैठक में बेघर 500 लोगों को घर बनाने के लिए जमीन निगम प्रशासन ने फाइनल कर ली है। अब इसका प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा जाना है।

केंद्र से राशि मिलने के बाद बेघर लोगों के लिए आवास बनाने प्रस्तावित हैं। शहर में सब्जी मंडी के पास नगर निगम प्रशासन एक बड़ा माल बना रहा है। इसकी जद में नगर निगम के कर्मचारियों की सूजी लाइन की कॉलोनी आ रही है। इस कॉलोनी को दोबारा से बनाया जाना है।

प्रशासन ने इसे शिफ्ट करके बालूगंज व विकासनगर में बनाने पर मंथन शुरू किया है। निगम प्रशासन की ओर से इस मसले को बैठक में लाया जाएगा। पार्षदों की जिस पर भी सहमति बनती है, उस पर चर्चा कर इसे फाइनल किया जाएगा।

इसके साथ ही शहर में सड़कों की टारिंग का काम जल्द करवाने के लिए भी पार्षदों की ओर से मांग उठाई जानी है। गर्मी बढ़ने के बाद शहर में पानी की अघोषित राशनिंग से लेकर पानी के बिलों का मामला बैठक में लाया जाएगा। पार्षदों का कहना है कि शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटड की ओर से बिलों को लेकर आम लोगों को परेशान किया जा रहा है।

मेयर ने एसडीए परिसर की पार्किंग का किया निरीक्षण

नगर निगम शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान व उपमहापौर उमा कौशल ने मंगलवार को अवकाश के बावजूद वेस्ट टू वंडर से बने बैचों को बांटा व शहर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाया। इस दौरान एसडीए परिसर में बन रही पार्किंग का निरीक्षण भी किया। उन्होंने अधिकारियों को समय पर काम को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। पार्किंग के बनने के बाद सुविधा मिलेगी।

तीन विवादित पार्किंग पर जल्द निर्णय की उम्मीद

शिमला की तीन विवादित पार्किंग का मामला अब जल्द सुलझने की उम्मीद है। प्रदेश सरकार ने संजौली, छोटा शिमला, लिफ्ट, टूटीकंडी से लेकर नए अब अड्डे के टैक्स के विवाद को सुलझाने के लिए कैबिनेट सब कमेटी बनाई है। इस कमेटी ने नगर निगम शिमला से इसका पूरा रिकॉर्ड ले लिया है।

निगम प्रशासन की ओर से अधिकारियों की टीम ने सभी पार्किंग का रिकॉर्ड तैयार करके कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी को सौंप दिया है। उम्मीद है कि जल्द कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में कोई बड़ा निर्णय जल्द हो सकता है।

नगर निगम शिमला ने इन पार्किंग से 20 करोड़ रुपये करने है वसूल 

नगर निगम शिमला ने इन पार्किंग से 20 करोड़ रुपये वसूल करने हैं। इसके अलावा पांच करोड़ रुपये के लगभग संपत्ति कर बस अड्डे से लेना हैं। इस कैबिनेट सब कमेटी का निर्णय यदि नगर निगम के पक्ष में आता है तो नगर निगम को 20 करोड़ रुपये की आय अतिरिक्त हो सकती है। इससे शहर के विकास में नगर निगम को काफी राहत मिलेगी। आर्थिंक तंगी से जूझ रहे नगर निगम के लिए ये बड़ी मदद हो सकती है।

शहर में नगर निगम प्रशासन ने पीपीपी मोड के तहत छोटा शिमला, लिफ्ट व संजौली में बड़ी पार्किंग को बनाया है। इनको कंपनियों ने निगम की जमीन पर बनाया है और मालिकाना हक नगर निगम को 40 साल के बाद मिलना है। इस दौरान तक इन्हें कंपनियों के माध्यम से ही चलाना है।

करार के मुताबिक कंपनियों को हर वर्ष निगम को एक तय राशि अदा करनी थी लेकिन कंपनियों ने कोताही बरती। निगम ने इन्हें नोटिस तक जारी किए लेकिन इन्हें कुछ भी जारी नहीं किया गया। इसके बाद निगम ने इनके बिजली व पानी कनेक्शन तक काट दिए थे। अब ये मामला कैबिनेट सब कमेटी के पास है। कमेटी से निगम को अपने पक्ष में फैसले की उम्मीद है।