तो कट जाएगा बिजली और पानी कनेक्शन! शिमला नगर निगम ने जारी किया नोटिस, आखिर क्यों हो रहा ऐसा
शिमला नगर निगम ने संपत्ति कर न देने वाले भवन मालिकों के बिजली और पानी कनेक्शन काटने का फैसला किया है। 100 से अधिक भवन मालिकों को पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके हैं। लंबे समय से टैक्स न देने वालों के खिलाफ यह कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम ने बिजली बोर्ड और शिमला जल प्रबंधन निगम को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
जागरण संवाददाता, शिमला। नगर निगम शिमला ने संपत्ति कर न देने वाले भवन मालिकों के बिजली व पानी के कनेक्शन काटने के लिए बिजली बोर्ड और शिमला जल प्रबंधन कंपनी (एसजेपीएन) को पत्र लिखा है और इस मामले में जल्दी कार्रवाई करने के लिए कहा है। नगर निगम ने काफी समय से संपत्ति कर न देने वाले भवन मालिकों को बिजली व पानी काटने के नोटिस जारी कर रखे हैं।
बिजली और पानी कनेक्शन काटने के लिए नोटिस जारी
शहर में ऐसे 100 से ज्यादा भवन मालिक हैं, जिनके बिजली व पानी के कनेक्शन काटने के नोटिस जारी किए गए हैं। इसके बावजूद इनके बिजली व पानी के कनेक्शन आज तक काटे नहीं गए हैं। इसलिए नगर निगम प्रशासन ने अब सख्ती बरतते हुए बिजली बोर्ड और शिमला जल प्रबंधन निगम को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
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इसमें यदि किसी तरह की कानूनी दिक्कत आ रही है, तो इसकी जानकारी भी मांगी है। शहर में बड़े होटलों से लेकर भवन मालिकों के घरों के संपत्ति कर बिल वर्षों से लंबित हैं। इसके बावजूद लोग निगम को कर नहीं दे रहे हैं। निगम प्रशासन हर साल इन्हें टैक्स न देने पर नोटिस जारी करता है, लेकिन लोग टैक्स जमा नहीं करवा रहे हैं।
निगम ने बिजली बोर्ड और जल विभाग को भेजा पत्र
अब निगम ने इस मामले में सख्ती करते हुए साफ तौर पर दोनों ही संबंधित विभागों को इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने के लिए प्लान बनाया है। प्रशासन ने लंबे समय से टैक्स न दे रहे भवन मालिकों के बिजली व पानी कटवाने की तैयारी कर ली है।
नगर निगम के संयुक्त आयुक्त भुवन शर्मा ने माना कि इन भवन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके लिए बिजली बोर्ड और निगम को भी पत्र भेज दिया है।
बिजली बोर्ड व एसजेपीएनएल को नगर निगम ने लिखा पत्र
10 हजार रुपये से ज्यादा के बकायादारों को नोटिस नगर निगम ने 10 हजार से ज्यादा के टैक्स बकायादारों को फिलहाल नोटिस भी जारी किया है। इन्हें फिलहाल एक महीने में टैक्स जमा करवाना होगा। इसके बाद इन्हें अंतिम नोटिस जारी किया जाना प्रस्तावित है।
शहर में 500 से ज्यादा भवन मालिक ऐसे हैं, जिन्हें टैक्स जमा करवाने के लिए एक माह का समय दिया गया है। अवधि खत्म होने के बाद भी यदि ये टैक्स जमा नहीं करवाते हैं, तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके बाद अगले चरण में इससे कम संपत्ति कर के बकायदारों को नोटिस जारी किए जाने प्रस्तावित हैं।
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