संसद में गूंजा संजौली मस्जिद विवाद, वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने उठाया अवैध निर्माण का मुद्दा
संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान शिमला के संजौली में बनी अवैध मस्जिद का जिक्र हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मस्जिद को वक्फ की संपत्ति बताकर अवैध रूप से बनाया गया। इस मामले ने पूरे हिमाचल में विवाद खड़ा कर दिया था। सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी बनाकर इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की है।

राज्य ब्यूरो, शिमला। संसद में वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 पर चर्चा के दौरान शिमला के संजौली में बनी अवैध मस्जिद का जिक्र भी आया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान इसका विशेष तौर पर उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मस्जिद को वक्फ की संपत्ति बताकर इसका अवैध तौर पर निर्माण किया।
उल्लेखनीय है कि बीते वर्ष संजौली में अवैध मस्जिद विवाद के कारण प्रदेश के कई स्थानों पर लोग मस्जिदों के अवैध निर्माण को लेकर सड़कों पर उतर गए थे। इसके बाद अवैध तौर पर बनी मस्जिदों को गिराने की बात की गई थी।
प्रदेश सरकार को भी उस समय सांप्रदायिक माहौल का सौहार्दपूर्ण तरीके से हल निकालने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलानी पड़ी थी। इसी मस्जिद विवाद से स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी बनाने का निर्णय सरकार की तरफ से लिया गया था। इस मामले की गूंज विधानसभा के भीतर भी सुनने को मिली थी।
'पूरे हिमाचल की यह समस्या'
हिमाचल प्रदेश में विवाद का कारण अवैध मस्जिद निर्माण के अलावा गैर कानूनी तरीके से प्रदेश के बाहर से आने वाले लोगों का कारोबार करना रहा है। ऐसे में यह मांग उठी थी कि प्रदेश में बाहर से आने वाले लोगों का सत्यापन और पहचान करने के बाद उनको काम करने के लिए लाइसेंस दिया जाना चाहिए।
यह समस्या शिमला की नहीं, बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश की है। हालांकि, प्रदेश में समय-समय पर प्रवासियों के सत्यापन एवं पंजीकरण का काम किया गया है, लेकिन इसके बावजूद कई स्थानों पर अवैध तौर पर रेहड़ी-फड़ी लगाकर प्रदेश के बाहर से आए लोग कारोबार करते हैं।
ऐसे में प्रदेश में बाहर से आने वाले लोगों का सत्यापन और पुलिस सत्यापन के साथ कारोबार करने वालों के लिए वेंडिंग जोन को बनाया आवश्यक है।
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