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    गुड न्यूज! कामगार कल्याण बोर्ड में होगी 150 श्रमिक मित्रों की नियुक्ति, इन जगहों पर बनेंगे लेबर चौक

    Updated: Sun, 07 Sep 2025 09:49 AM (IST)

    हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड 150 श्रमिक मित्रों की नियुक्ति करेगा। बोर्ड ने कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि का भी निर्णय लिया है जिससे लगभग 220 कर्मचारियों को लाभ होगा। हमीरपुर में बोर्ड मुख्यालय के लिए भूमि चिह्नित करने और भोरंज में उप कार्यालय खोलने की स्वीकृति दी गई। कामगारों की सुविधा के लिए कांगड़ा मंडी हमीरपुर और सोलन में लेबर चौक बनेंगे।

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    हिमाचल प्रदेश में 150 श्रमिक मित्रों की होगी नियुक्ति

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 150 श्रमिक मित्रों की आउटसोर्स आधार पर नियुक्ति की जाएगी। यह जानकारी बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने शिमला में आयोजित बोर्ड की 51वीं बैठक में दी।

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    बैठक में आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि का निर्णय भी लिया गया। चालक और चपड़ासी के वेतन में 2000 रुपये, जेओए (आइटी) और कंप्यूटर ऑपरेटर के वेतन में 2500 रुपये, तथा मोटिवेटर के वेतन में 3000 रुपये की वृद्धि की गई है। इससे लगभग 220 कर्मचारियों को लाभ होगा।

    अध्यक्ष ने अधिकारियों को हमीरपुर में बोर्ड मुख्यालय के लिए उपयुक्त भूमि चिह्नित करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही, भोरंज में बोर्ड का नया उप कार्यालय खोलने की स्वीकृति भी दी गई। कामगारों की सुविधा के लिए कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर और सोलन में मॉडल कल्याण योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार लेबर चौक बनाने का निर्णय लिया गया।

    अध्यक्ष ने शिमला में मजदूर कल्याण कार्यालय के लिए स्थायी भवन उपलब्ध कराने के लिए हिमुडा से बात करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने ई-केवाईसी प्रक्रिया को तेज करने और इसके लिए उपयुक्त एजेंसी की पहचान करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, बोर्ड द्वारा पंजीकृत मजदूरों के डेटा को ई-श्रम पोर्टल से जोड़ने के लिए दावों का डेटा डिजिटलाइज करने का भी निर्देश दिया गया।

    आपदा प्रभावित पंजीकृत मजदूरों को सरकार की योजनाओं के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि शामिल होगी। हमीरपुर जिले में उचित मूल्य की दुकानों पर बोर्ड की कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार के लिए होर्डिंग्स लगाए जाएंगे।

    दावे दाखिल करने की समय सीमा को मौजूदा छह महीने से एक वर्ष का निर्णय लिया गया। बैठक में गैरसरकारी सदस्य रविंद्र सिंह रवि, भूपेंद्र सिंह, जेसी चौहान, प्रदीप कुमार, विशेष सचिव वित्त विजय वर्धन, सचिव व मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव कुमार और अतिरिक्त सचिव विधि आरएस. तोमर उपस्थित थे।

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