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    क्या हिमाचल की इंडस यूनिवर्सिटी पर लग जाएगा ताला? शिक्षा सचिव को लिखा गया पत्र; पढ़ें पूरा मामला?

    By Jagran NewsEdited By: Preeti Gupta
    Updated: Thu, 19 Oct 2023 09:10 AM (IST)

    हिमाचल प्रदेश निजी शैक्षणिक संस्थान नियामक आयोग ने ऊना जिला स्थित इंडस इंटरनेशनल विश्वविद्यालय (Indus International University) को बंद करने के संबंध में कार्रवाई के लिए शिक्षा सचिव को पत्र लिखा है। यूनिवर्सिटी में नामांकन में लगातार गिरावट आ रही है। वहीं यूनिवर्सिटी द्वारा फैकल्टी को कम वेतन भी मिल रहा है।

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    इंडस यूनिवर्सिटी को बंद करने के लिए शिक्षा सचिव को लिखा गया पत्र (फोटो-फेसबुक)

    जागरण संवाददाता, शिमला। Himachal News: हिमाचल प्रदेश निजी शैक्षणिक संस्थान नियामक आयोग ने ऊना जिला स्थित इंडस इंटरनेशनल विश्वविद्यालय (Indus International University) को बंद करने के संबंध में कार्रवाई के लिए शिक्षा सचिव को पत्र लिखा है।आयोग के सचिव केआर सैजल की ओर से ये पत्र लिखा गया है। बता दें कि यह विश्वविद्यालय ऊना जिला में स्थित है।

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    यूनिवर्सिटी के नामांकन में लगातार आ रही गिरावट

    विश्वविद्यालय के खिलाफ मिली शिकायतों की जांच के लिए आयोग ने कमेटी गठित की थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पिछले साल आयोग के अध्यक्ष को सौंपी थी।जिस के बाद इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। इसके आधार पर ये कारवाई अमल में लाई जा रही है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि यूनिवर्सिटी में नामांकन में लगातार गिरावट आ रही है।

    फैकल्टी को मिल रहा था कम वेतन

    ऐसे में विश्वविद्यालय में मौजूदा छात्र संख्या के अनुसार विश्वविद्यालय चलाना व्यवहार्य नहीं है। ऐसी कम छात्र संख्या के साथ और अपेक्षित मानकों/गुणवत्ता को बनाए नहीं रखा जा सकता। यूनिवर्सिटी द्वारा फैकल्टी को कम वेतन जैसी शिकायतों के बाद इसकी जांच शुरू की थी। पिछले साल 2022 में अगस्त और दिसंबर में विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया था।

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    विश्वविद्यालय में कम छात्र ले रहे प्रवेश

    रिपोर्ट में यह भी इशारा किया गया है। संकाय की कमी और मानदंडों के अनुसार वेतन का भुगतान नही किया जा रहा है। विश्वविद्यालय में 2019-20 केवल 135 छात्रों ने प्रवेश लिया था। जबकि विश्वविद्यालय 2021-22 में कोई प्रवेश पाने में विफल रहा। सत्र 2022-23 के लिए स्नातक और दोनों के लिए 166 आवेदन आये हैं। बुधवार को नियामक आयोग के सचिव केआर सैजल ने सचिव को दोबारा पत्र भेजा है। सरकार इस मामले में आगामी कार्रवाई करेगी।

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