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    हिमाचल में अब होगी बड़ी मूवीज की शूटिंग, ऑनलाइन आवेदन के लिए बनेगा वेब पोर्टल; फिल्‍म डेवलपमेंट काउंसिल भी होगा स्‍थापित

    Updated: Sat, 17 Feb 2024 08:24 PM (IST)

    Himachal Budget प्रदेश में अब बड़ी फिल्‍मों की शूटिंग होगी। मुख्‍यमंंत्री सुक्‍खू ने बजट में फिल्‍म नीति को बढ़ावा देने का एलान किया है। इसके तहत राज्य स्तर पर एक फिल्म विकास परिषद का गठन किया जाएगा तथा सूचना एवं जन संपर्क विभाग में फिल्म फेसिलिटेशन सेल की स्थापना की जाएगी। फिल्मों की शूटिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन तथा अनुमति प्रदान करने के लिए वेब पोर्टल की स्थापना की जाएगी।

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    ऑनलाइन आवेदन के लिए बनेगा वेब पोर्टल (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, शिमला। Himachal Budget 2024: राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पेश किए गए बजट में प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग को बढ़ावा देने को भी बल दिया है। हिमाचल प्रदेश को फिल्म की शूटिंग के लिए एक पसंदीदा जगह बनाने के उद्देश्य से पॉलिसी, 2024-25 बनाई जाएगी। वहीं 2024 से हिमाचल प्रदेश फिल्म का कार्यान्वयन किया जाएगा।

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    इसके तहत राज्य स्तर पर एक फिल्म विकास परिषद का गठन किया जाएगा तथा सूचना एवं जन संपर्क विभाग में फिल्म फेसिलिटेशन सेल की स्थापना की जाएगी। फिल्मों की शूटिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन तथा अनुमति प्रदान करने के लिए वेब पोर्टल की स्थापना की जाएगी।

    सरकारी योजनाओं तथा विकास नीतियों को प्रभावी रूप से विभिन्न वेब चैनल, न्यूज वेबसाइट और इंटरनेट मीडिया इंफ्लुएंसर के माध्यम से प्रसारित एवं प्रचारित करने के लिए डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024 का कार्यान्वयन किया जाएगा।

    हिमसूचना कोष डाटा ऐप के माध्यम से किया जाएगा संकलित

    इसके अलावा सरकारी कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों से सम्बन्धित सूचना को 'हिमसूचना कोष' डाटा ऐप के माध्यम से संकलित किया जाएगा। जिससे कि प्रकाशन के लिए तथा प्रैस में देने योग्य सूचना को तुख्त ही प्राप्त करके प्रेसनोट अथवा लेख प्रिंट किये जा सकें।

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    भूतपूर्व सैनिकों की अब 5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता

    मुख्यमंत्री सुक्खविंदर सिंह सुक्खू ने बजट में ऐलान किया है कि ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें कोई पेंशन नहीं मिलती है, उनकी आर्थिक सहायता को बढ़ाकर 3 हजार से 5 हजार रुपए किया जाएगा। इसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के भूतपूर्व सैनिक शामिल है। इसके अलावा 2024-25 में सुनिश्चित करेगी कि विभिन्न विभागों में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित 15 प्रतिशत् पदों को प्राथमिकता पर भरा जाए।

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    इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युद्ध तथा शांति के समय में प्रदेश के लगभग 3 लाख भूतपूर्व सैनिकों, सेवारत सैनिकों, युद्ध विधवाओं एवं शौर्य पुरस्कार विजेताओं द्वारा दी गई सेवाएं तथा उनके बलिदान के लिए उनकी सदैव ऋणी रहेगी।

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