Himachal Political Crisis: 'हमारी सरकार में कोई नहीं नाराज, सभी हैं संतुष्ट...'; राजनीतिक उठापटक पर बोले CM सुक्‍खू

जागरण संवाददाता, शिमला। Himachal Political Crisis: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार में कोई भी विधायक नाराज नहीं है। न ही सरकार किसी को खुश करने का प्रयास कर रही है। सभी संतुष्ट है।

एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप के शुभारंभ पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कहना गलत है कि सरकार विधायकों को खुश करने का प्रयास कर रही हैं। जो विधायक जिस काम की काबलियत रखते हैं उन्हें वह काम दिया जा रहा है।

हर वर्ग के लिए काम कर रही हमारी सरकार: सीएम

हर सरकार का काम करने का अपना तरीका होता है। हमारी सरकार पहले दिन से ही आम जनता व समाज के हर वर्ग के लिए कार्य कर रही है। इसकी शुरूआत सुखाश्रय योजना से की गई है। इस वर्ग की हमेशा अनदेखी हुई है और पहली बार उन्हें मुख्यधारा में लाने का प्रयास हो रहा है। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं हाईकमान के आदेशों का अनुसरण करता हुं। हाईकमान ने जो निर्देश दिए हैं उसे लागू किया जा रहा है।

शानन प्रोजेक्ट मामले में सुप्रीमकोर्ट जाएगी सरकार

मंडी जिला के जोगिंद्रनगर में स्थित 110 मेगावाट के शानन बिजली प्रोजेक्ट को लेकर हिमाचल और पंजाब के बीच में अब कानूनी लड़ाई शुरू होगी। इस प्रोजेक्ट को वापिस लेने के लिए राज्य सरकार अब सुप्रीमकोर्ट जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भारत सरकार से एक चिट्ठी आई है।

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इसमें कहा गया है कि शानन बिजली प्रोजेक्ट को लेकर हिमाचल अभी कोई सख्त कदम न उठाए। इस बिजली प्रोजेक्ट को लेकर 99 साल के लिए दी गई जमीन की लीज 2 मार्च 2024 को खत्म हो गई है। पंजाब सरकार इसको लेकर सुप्रीमकोर्ट चली गई है।

सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी बात रखेगी राज्‍य सरकार: मुख्‍यमंत्री सुक्‍खू

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भी राज्य सरकार अपनी बात रखेगी। यदि अन्य विकल्प बंद हुए तो लीगल लड़ाई ही इस बारे में लड़ी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दो रोज पहले हुई कैबिनेट की बैठक इस मामले पर चर्चा हुई थी।

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लीज की अवधि खत्म होने के बाद बिजली प्रोजेक्ट सभी संपत्तियों के साथ वापस हिमाचल सरकार को मिलना था। मंडी जिला के जोगिंदर नगर और द्रंग विधानसभा क्षेत्र में करीब 420 का भूमि प्रोजेक्ट के लिए दी गई है। मंडी जिला प्रशासन से भी इस बारे में रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी है।