हिमाचल के पर्यटन स्थल कुफरी में पर्यावरणीय नुकसान पर NGT की सख्ती, तय की घोड़े और पर्यटकों की सीमा

एनजीटी ने हिमाचल सरकार को तीन माह के भीतर वैज्ञानिक दिशानिर्देश लागू करने के आदेश दिए हैं। साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि घोड़ा मालिक से परामर्श लेकर कार्रवाई रिपोर्ट judicial-ngt@gov.in पर ईमेल के माध्यम से भेजी जाए।

एक हजार से ज्यादा घोड़े

एनजीटी में दाखिल याचिका में कहा गया था कि लगभग 700 से 800 घोड़े 8-10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बिना किसी वैज्ञानिक प्रबंधन के चलाए जा रहे हैं। इससे स्थानीय पारिस्थितिकी, वनस्पति और जल स्रोतों को भारी क्षति पहुंच रही है। समिति की जांच में पाया गया कि घोड़ों की वास्तविक संख्या 1029 तक पहुंच गई है, जबकि क्षेत्र की वैज्ञानिक वहन क्षमता मात्र 293 घोड़ों की है। 

घोड़ा यातायात से पेड़ों की जड़ें और वनस्पति प्रभावित

लगातार घोड़ा यातायात से पगडंडियां, पेड़ों की जड़ें और वनस्पति बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। एनजीटी ने स्पष्ट किया है कि पर्यावरण संरक्षण के साथ पर्यटन गतिविधियों का संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है। 

293 घोड़ों का ही होगा संचालन

कुफरी क्षेत्र में अब केवल 293 घोड़ों और 2232 पर्यटकों की सीमा लागू रहेगी, जबकि गोबर प्रबंधन के लिए वर्मी कम्पोस्टिंग को ही सर्वोत्तम विकल्प माना गया है।

400 टन से ज्यादा गोबर होता है उत्पन्न

रिपोर्ट के अनुसार, घोड़ों से हर वर्ष लगभग 400 से 500 टन गोबर उत्पन्न होता है। इसके पर्यावरण अनुकूल निपटान के लिए वर्मी कम्पोस्टिंग प्रणाली को सबसे प्रभावी माना गया है। यह प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होती है। पहले सुखाने व अपघटन का चरण (1.5-दो माह) और फिर वर्मी-कम्पोस्टिंग (2.5-तीन माह) है। इस पर लगभग 79,000 वार्षिक लागत आने का अनुमान है। ड्रायर या ब्रिकेटिंग जैसी वैकल्पिक विधियां महंगी और प्रदूषणकारी पाई गईं। 

2232 पर्यटकों को अनुमति देने की सिफारिश

महासू पीक क्षेत्र में प्रतिदिन केवल 2232 पर्यटकों को अनुमति देने की सिफारिश की गई है, ताकि प्राकृतिक संतुलन बना रहे। एनजीटी ने 14 अक्टूबर 2025 को दी गई अपनी अंतिम सुनवाई में समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए हिमाचल सरकार को आदेश दिया कि घोड़ा संचालन और पर्यटक संख्या के वैज्ञानिक नियंत्रण के लिए दिशा-निर्देश तीन माह में जारी किए जाएं। सभी लंबित अंतरिम आवेदन भी निपटाए गए।