हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन, कौन हैं कुलदीप कुमार जो बने पहले अध्यक्ष

 राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल (Himachal News) की सुक्खू सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शामिल और पूर्व कैबिनेट मंत्री कुलदीप कुमार (Kuldeep Kumar) को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

इसके साथ-साथ कांगड़ा के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखने वाले दिग्विजय मल्होत्रा को राज्य अनुसूचित जाति आयोग का सदस्य बनाया गया है। इस संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव आशीष सिंहमार की ओर से अधिसूचना जारी की गई है।

कौन हैं कुलदीप कुमार?

ऊना जिला से संबंध रखने वाले कुलदीप कुमार (Who is Kuldeep Kumar) वीरभद्र सरकार में राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। सरकार में प्रतिनिधित्व करने के अलावा कुलदीप कुमार संगठन में भी काम कर चुके हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। इससे पहले भी सरकार और संगठन में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

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राज्य अनुसूचित जाति आयोग के नव नियुक्त अध्यक्ष कुलदीप कुमार चार बार के विधायक रह चुके हैं। उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी चिंतपूर्णी विधानसभा सीट से शुरू की थी और फिर गगरेट सीट से विधायक रहे हैं।

2022 में टिकट नहीं मिलने से थे नाराज

स्वर्गीय वीरभद्र सरकार में उद्योग मंत्री और राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। एक बार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी इन्होंने निभाई है। एक बार वह राज्य वित्तायोग के अध्यक्ष भी रहे। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें पार्टी टिकट नहीं दिया था।

जिसके बाद वह नाराज भी थे, लेकिन अब सुक्खू सरकार ने उन्हें अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करके उनकी नाराजगी दूर कर दी है। सरकार ने अनुसूचित जाति आयोग का शिमला स्थित कार्यालय ऊना तबदील कर दिया है। ऐसे में अब आयोग का कामकाज ऊना से ही चलेगा।

जल्द होगी अन्य बोर्ड-निगमों की ताजपोशी

अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति होने के बाद अब सार्वजनिक उपक्रमों में शीघ्र ही नियुक्तियां होने की संभावना बढ़ गई है। ऊना को प्रतिनिधित्व मिलने के बाद निगम व बोर्डों में नियुक्तियों के लिए कांग्रेस के नेता लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं।

वहीं, जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दो दिन बाद दिल्ली दौरे पर जा सकते हैं। ऐसे में निगम-बोर्डों में नेताओं की नियुक्तियों के संबंध में कांग्रेस नेताओं के नाम पर चर्चा हो सकती है।

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