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    Himachal Politics: जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर लगाया वादों से मुकरने का आरोप, सीमेंट ढुलाई मामले पर कही ये बात

    By Jagran NewsEdited By: Jagran News Network
    Updated: Wed, 08 Feb 2023 10:42 AM (IST)

    Shimla News नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार पूर्व भाजपा सरकार के समय शुरू किए प्रोजेक्ट को धीमा कर रही है। केंद्र की आयुष्मान भारत योजना को भी प्रदेश सरकार ने धीमा करने के लिए कह दिया है।

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    नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने लगाया कांग्रेस सरकार पर आरोप।

    शिमला, जागरण संवाददाता। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार पूर्व भाजपा सरकार के समय शुरू किए प्रोजेक्ट को धीमा कर रही है। केंद्र की आयुष्मान भारत योजना को भी प्रदेश सरकार ने धीमा करने के लिए कह दिया है।

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    उन्होंने कहा कि मंडी के शिवधाम फेज तीन, मंडी एयरपोर्ट, मंडी विश्वविद्यालय और बागवानी के कई कार्यों को सरकार ने धीमा करने का आदेश दिया है। कांग्रेस तो अपने वादों से भी मुकर रही है।

    मंत्री जगत सिंह नेगी ने तो यह कह दिया कि बागवान अपनी फसलों का दाम तय नहीं कर पाएंगे। अगर वह अपना घोषणा पत्र पढ़ें तो उनकी एक गारंटी यह भी है कि बागवान अपनी फसलों का दाम खुद तय करेंगे।

    सीमेंट ढुलाई मामले का नहीं हुआ कोई समाधान

    शिमला में पत्रकारों से बातचीत में जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में दो सीमेंट प्लांट बंद हैं। इससे प्रदेश को डेढ़ सौ करोड़ रुपये से अधिक का घाटा हो चुका है, बावजूद इसके सरकार अब तक कोई हल नहीं निकाल पाई है। मुख्यमंत्री जो ऋण का आंकड़ा जनता के बीच प्रस्तुत कर रहे हैं, वह पूर्ण रूप से गलत है। कांग्रेस प्रदेश में 10 बार सत्ता में रही और भाजपा पांच बार। सबसे बड़ा अगर ऋण लेने में दोषी है तो वह कांग्रेस है।

    50 हजार करोड़ रुपये का ऋण

    जब मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह थे तो 50 हजार करोड़ रुपये का ऋण हो गया था। विधायक क्षेत्र विकास निधि, जोकि जनता की मांग पर जनता को समर्पित की जाती है, उसकी अंतिम किस्त 50 लाख रुपये भी सरकार जारी नहीं कर पाई है। यह किस्त जनवरी में जारी होनी थी। इस राशि को 1.80 करोड़ से दो करोड़ रुपये कर दिया था और तीन किस्तें भी जारी कर दी थीं।

    अब तो कर्मचारी भी खुलकर करने लगे विरोध

    नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आज कर्मचारी साफ कह रहे हैं कि प्रदेश में स्थिति अच्छी नहीं है। भाजपा के समय जब कोरोना महामारी थी तब भी कर्मचारियों का वेतन समय पर दिया गया। हमने तो यूजीसी पे स्केल दिया, जो पंजाब में अब तक लागू नहीं हुआ है। कांग्रेस तो 2012 की वेतन विसंगति का भी जवाब नहीं दे पा रही है, अब कांग्रेस सत्ता में है तो जवाब देना ही पड़ेगा। अब तो यह सुनने में आ रहा है कि प्रदेश में 386 शिक्षण संस्थानों को भी बंद करने की चर्चा चल रही है।