HRTC कर्मचारियों का वेतन जारी, पेंशनरों को अभी भी इंतजार; क्यों हो रही है देरी?
शिमला से हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को वेतन मिल गया है सरकार ने 44 करोड़ रुपये की ग्रांट जारी की। पेंशनरों को 15 तारीख तक पेंशन मिलने का आश्वासन मिला है। लंबित मांगों पर चर्चा के लिए निगम ने बैठक बुलाई है जिसमें यूनियन ने 15 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है। चालकों का नाइट ओवरटाइम का 100 करोड़ बकाया है।

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को मासिक वेतन जारी कर दिया गया है। राज्य सरकार से 44 करोड़ की ग्रांट जारी होने के बाद निगम प्रबंधन ने बुधवार दोपहर बाद कर्मचारियों को वेतन की अदायगी कर दी है। कर्मचारियों को हर महीने चार या पांच तारीख को वेतन जारी होता है।
इस बार सरकार की ओर से ग्रांट जारी होने में देरी हुई है। जिससे उनका वेतन भी देरी से आया है। वहीं अभी पेंशनरों को मासिक पेंशन का इंतजार है। राज्य सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया है कि इस महीने पेंशन पंद्रह तारीख को जारी कर दी जाएगी।
हिमाचल पथ परिवहन निगम ने कर्मचारियों की लंबित मांगों पर चर्चा के लिए वीरवार को बैठक बुलाई है। यूनियन के पदाधिकारी प्रदेशभर से बैठक में भाग लेने के लिए शिमला पहुंच गए हैं, लेकिन बैठक के आयोजन पर अभी संश्य बना हुआ है।
बताया जा रहा है कि 14 को एचआरटीसी की बीओडी होनी है। अधिकारी इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। एचआरटीसी चालक यूनियन ने बैठक के लिए 15 सूत्रीय मांग पत्र पहले ही प्रबंधन को सौंप दिया है।
एचआरटीसी चालक यूनियन ने मांगों को लेकर 25 जून से आंदोलन की चेतावनी दी थी जिसके बाद निगम प्रबंधन सभी मांगों को मानने का आश्वासन देकर 10 जुलाई को वार्ता के लिए बुलाया था। इस अवधि में निगम प्रबंधन ने कई मांगों पर कार्रवाई भी कर दी है।
चालक व परिचालकों के अलावा कर्मशाला कर्मचारियों की पदोन्नति सूचियां जारी कर दी। एचआरटीसी चालक संघ के प्रधान मान सिंह ने कहा कि बैठक में सभी मांगों को प्रमुखता से रखा जाएगा।
उन्होंने कहा कि कर्मचारियों का नाइट ओवर टाइम शेष बचा है जोकि 100 करोड़ रुपए तक की राशि बन चुकी है। प्रबंधन चाहे तो उन्हें यह राशि किश्तों में दे सकता है। उन्होंने कहा कि नाइट ओवर टाइम जारी करने को लेकर पहले भी आश्वासन मिला था जो पूरा नहीं हुआ। कर्मचारियों की डीए की लंबित किश्त, पदोन्नतियां, वित्तीय अनियमित्ताएं, संशोधित वेतनमान के लाभ सहित कई अन्य मांगे हैं जिन्हें प्रबंधन के समक्ष रखा जाएगा।
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