HRTC कर्मचारियों को दीवाली से पहले मिलेगा बोनस, डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री ने दिए निर्देश

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल परिवहन कर्मचारी महासंघ इंटक शिमला मंडल का प्रतिनिधिमंडल मंडल अध्यक्ष समर चौहान की अध्यक्षता में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से सचिवालय में मिला।

उन्होंने मुकेश अग्निहोत्री से आग्रह किया कि वर्तमान में कर्मचारी को देय 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता की किस्त प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर एचआरटीसी के कर्मचारियों को भी दी जाएं।

इसके साथ-साथ चालकों-परिचालकों काे लंबित नाइट ओवर टाइम की अदायगी दीवाली से पहले की जाए। उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने चार प्रतिशत महंगाई भत्ता 28 अक्टूबर को वेतन के साथ दिए देने के आदेश निगम प्रबंधन को दिए हैं।

इसके साथ-साथ नाइट ओवर टाइम की अदायगी करने के भी आदेश निगम प्रबंधन को दिए हैं। जिसका परिवहन कर्मचारी महासंघ इंटक शिमला मंडल ने उपमुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। प्रतिनिधिमंडल में इंटक के हरदयाल सिंह, जियालाल,मनोहर लाल, टीकम सिंह, ध्यान सिंह, धनी राम आदि शामिल रहे।

अग्निवीर किए गए रवाना

उधर शिमला, सोलन सिरमौर और किन्नौर से चयनित अग्निवीरों को सेना भर्ती कार्यालय शिमला ने विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों के लिए रवाना किया। सेना भर्ती कार्यालय शिमला के भर्ती निदेशक कर्नल पुष्विंद्र कौर ने बताया कि भर्ती वर्ष 2024-25 में कुल 392 वेकेंसी सेना भर्ती कार्यालय शिमला को आवंटित हुई है।

इसमें अग्निवीर (सामान्य ड्यूटी)- 372, अग्निवीर (तकनीकी) 9, अग्निवीर कार्यालय सहायक, स्टोर कीपर तकनीकी 8, अग्निवीर ट्रेड्समेन 10वीं पास 2 और अग्निवीर ट्रेड्समेन 8वीं पास 1 हैं। चयनित उम्मीदवारों को ट्रेनिंग के लिए भेजने की प्रक्रिया 22 अक्टूबर से जारी हैं।

मेजर जनरल अजय साहा, आर्मी प्रशिक्षण कमान ने उम्मीदवारों के साथ बातचीत की और सैन्य प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित किया एवं उन्हें सैन्य अनुशासन, सैन्य सुविधा, उच्च शिक्षा, अधिकारी प्रवेश से संबंधित जानकारी दी व 4 साल के बाद सिविल में भविष्य सुधार के लिए मिलने वाले अवसर और वित्तीय लाभ के बारे में विस्तार से समझाया अंत में भारत माता की जय का जयकारा लगाकर प्रशिक्षण केंद्रों के लिए रवाना किया।

हिमाचल ने स्वयं रोका वन कटान

उधर, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल ने पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए स्वयं वन कटान पर रोक लगाने का निर्णय लिया है।

इस बारे में केंद्र सरकार की तरफ से कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि वन कटान पर रोक लगाने की एवज हिमाचल प्रदेश को ग्रीन बोनस मिलना चाहिए।

सुक्खू अपने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्रियों एवं नीति आयोग से बैठक करने के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश का 67 प्रतिशत हिस्सा वन क्षेत्र है।

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