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    हिमाचलियों को सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने पर ब्याज मिलेगी छूट, लाभ लेने के लिए 'पहले आओ पहले पाओ' के तहत करे आवेदन

    Updated: Sat, 20 Sep 2025 12:54 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश में बोनाफाइड हिमाचलियों को सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने पर ऋण के ब्याज में छूट मिलेगी। जनजातीय क्षेत्रों में प्रोजेक्ट लगाने पर पांच प्रतिशत और सामान्य क्षेत्र में चार प्रतिशत की छूट मिलेगी। 24 अक्टूबर के बाद हिम ऊर्जा में दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा। जनजातीय क्षेत्रों में 10 मेगावाट और सामान्य क्षेत्र में 90 मेगावाट तक के प्रोजेक्ट आवंटित किए जाएंगे।

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    हिमाचलियों को सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने पर ब्याज मिलेगी छूट

    जागरण संवाददाता, शिमला। प्रदेश में बोनाफाइड हिमाचलियों को सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने पर ऋण के ब्याज में पांच और चार प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसमें जनजातीय क्षेत्रों में अपनी या निजी भूमि लीज पर लेकर कोई बोनाफाइड हिमाचली सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाता है तो उसे पांच प्रतिशत की छूट ऋण के ब्याज पर मिलेगी।

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    सामान्य क्षेत्र में यदि कोई हिमाचली पावर प्रोजेक्ट लगाता है तो उसे चार प्रतिशत की ऋण के ब्याज पर छूट मिलेगी। इन्हें 24 अक्टूबर के बाद दस्तावेजों के साथ हिम ऊर्जा में प्रोजेक्ट के लिए आवेदन करना होगा। जनजातीय क्षेत्रों में 10 मेगावाट क्षमता तक बिजली प्रोजेक्ट आवंटित किए जाने हैं।

    सामान्य क्षेत्र में 90 मेगावाट अधिकतम क्षमता रखी है। योजना का लाभ लेने के लिए पहले आओ पहले पाओ के तहत पावर प्रोजेक्ट के लिए आवेदन करना होगा। क्षमता पूरी होने के बाद प्रोजेक्ट लगाने के लिए ऋण पर ब्याज दर में छूट नहीं मिलेगी। आवेदक को आवेदन के साथ फीस जमा करना भी अनिवार्य होगा। एक मेगावाट तक के प्रोजेक्ट के लिए 10,000 और दो मेगावाट तक के लिए 1,00,000 रुपये की फीस जमा करनी होगी।

    हिम ऊर्जा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में बनी कमेटी इस पर अंतिम फैसला लेगी। सदस्य के रूप में हिम ऊर्जा के निदेशक, प्रोजेक्ट प्रबंधक सोलर, सहायक नियंत्रक वित्त सदस्य और वरिष्ठ प्रोजेक्ट अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। ये कमेटी ही इसके आवंटन पर अंतिम फैसला लेगी।

    आवेदक को हिमाचली प्रमाणपत्र के साथ अपने जन्म का प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, राजस्व दस्तावेज जमाबंदी तत्तीमा, फील्ड बुक, बैंक की डिटेल, पैन कार्ड और फीस जमा करने का दस्तावेज भी जमा करना होगा। हिम ऊर्जा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमल कांत सरोच ने बताया कि 24 अक्टूबर से इसके लिए आवेदन लिए जाने हैं।