शिमला के वाइल्ड फ्लावर हॉल की लगी रिकॉर्ड तोड़ बोली, 35 साल बाद हिमाचल सरकार को मिलेंगे 2000 करोड़ रुपये

सरकार का दावा है कि इस तरह के सौदों में यह देश की अब तक की सबसे अधिक राजस्व हिस्सेदारी वाली बोली है। इसके आधार पर 35 साल की लाइसेंस अवधि में प्रदेश को करीब 2000 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है। औसतन हर महीने तीन करोड़ रुपये से अधिक सरकारी खजाने में आएंगे।

सरकार ने होटल संचालन के लिए प्रतिस्पर्धात्मक ई-नीलामी से संचालन एवं प्रबंधन के लाइसेंस अधिकार देने का विकल्प चुना। इससे होटल का व्यावसायिक संचालन लाइसेंसधारक करेगा जबकि होटल और उससे जुड़ी मूल परिसंपत्तियों का स्वामित्व सरकार के पास ही रहेगा। इसे सार्वजनिक संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और प्रदेश के आर्थिक हितों की रक्षा की दिशा में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

साल 1995 में सरकार ने पांच सितारा डीलक्स होटल बनाने और चलाने के लिए ईआइएच के साथ संयुक्त उद्यम समझौता किया। 1998 में मतभेद बढ़ने लगे। राज्य सरकार का आरोप था कि होटल निर्धारित समयसीमा में पूरी तरह व्यावसायिक रूप से चालू नहीं किया गया और समझौते की अन्य शर्तों का भी उल्लंघन हुआ।

सरकार ने समझौता समाप्त करने के साथ होटल परिसर में कंपनी के कार्यालय को सील करने और कब्जा लेने की कार्रवाई भी की।

मामला कंपनी ला बोर्ड, मध्यस्थता और अदालतों तक पहुंचा। अंततः 2024 में होटल का कब्जा वापस लेने का रास्ता साफ हुआ और अक्टूबर 2025 में संयुक्त उद्यम कंपनी की परिसंपत्तियों पर सरकार के एकमात्र स्वामित्व से संबंधित महत्वपूर्ण फैसला आया। इसी वर्ष सर्वोच्च न्यायालय ने ईआइएच और संबंधित पक्षों को वाइल्ड फ्लावर हाल खाली करने के निर्देश दिए।

इसके साथ ही सरकार ने होटल की भूमि, संपत्ति, संयुक्त उद्यम कंपनी और उससे जुड़ी परिसंपत्तियों एवं अधिकारों पर पूर्ण स्वामित्व और नियंत्रण प्राप्त किया। इस प्रक्रिया में प्रदेश सरकार को करीब 400 करोड़ रुपये की नकद राशि भी मिली है।

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