हिमाचल: एक क्लिक पर उपलब्ध होंगे PWD के नियम और दिशानिर्देश, भ्रष्टाचार पर लगेगा अंकुश, कार्यों में बढ़ेगी पारदर्शिता

कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे

उन्होंने बताया कि अब लोगों को किसी भी जानकारी के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इस संग्रह में सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, आर्किटेक्चर विंग सहित विभाग के वित्तीय पहलुओं से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी शामिल किया गया है। 

समय की बचत सहित पारदर्शिता आएगी

इस कदम से समय की बचत, तंत्र की पारदर्शिता और जन सहभागिता को बढ़ावा मिलेगा। आने वाले समय में इस डिजिटल प्रणाली को और अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाने पर भी जोर दिया जाएगा।

अधिनियमों और मापदंडों को सुव्यवस्थित ढंग से संकलित किया

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सड़कों के निर्माण, सुरक्षा मानकों और विकास कार्यों से जुड़े सभी अधिनियमों और मापदंडों को सुव्यवस्थित ढंग से संकलित किया गया है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य जनता को अधिक सुरक्षित, मजबूत और सुगम सुविधाएं प्रदान करना है। 

रेफरेंस गाइड की तरह कार्य करेगा

लोक निर्माण विभाग के सचिव डा. अभिषेक जैन ने बताया कि यह संकलन विभाग के अधिकारियों के लिए एक रेफरेंस गाइड की तरह कार्य करेगा, जिससे परियोजनाओं की बेहतर योजना और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा। 

सभी नियमों को पहली बार संकलित किया

1966 में हिमाचल के गठन के बाद से अब तक लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आए सभी नियमों को पहली बार संकलित किया गया है। इस डिजिटल संग्रह से 3,500 दस्तावेज एक ही जगह उपलब्ध होंगे। विभाग के अधीन वर्तमान में लगभग 40 हजार किलोमीटर सड़क नेटवर्क विकसित है। विभाग हर वर्ष 10 हज़ार करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का निष्पादन करता है।

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