Himachal Pradesh में अब एंबुलेंस के लिए होगा एक ही कामन नंबर, हिमाचल परिवहन विभाग की बड़ी पहल

अनिल ठाकुर, शिमला। Ambulance Common Number, सड़क हादसे में घायल लोगों या गंभीर बीमारों को अस्पताल पहुंचाने के लिए अब एंबुलेंस का ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। फोन नंबर डायल करने के चंद मिनट बाद एंबुलेंस मौके पर पहुंच जाएगी। हादसे में घायल मरीज को बिना समय गंवाए प्राथमिक उपचार मिले, इसके लिए हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग नई पहल शुरू करने जा रहा है।

इसके तहत प्रदेश में जितनी भी एंबुलेंस हैं, उनके लिए कामन नंबर तैयार किया जाएगा। 108 एंबुलेंस सेवा की तर्ज पर इन्हें काल सेंटर से संचालित किया जाएगा। लोग एंबुलेंस के लिए नंबर डायल करेंगे। उन्हें तुरंत बताया जाएगा कि अभी उनकी लोकेशन के आसपास कौन सी एंबुलेंस मौजूद है, जो तुरंत पहुंच सकती है।

साथ ही यह भी पूछा जाएगा कि उन्हें निश्शुल्क 108 एंबुलेंस सेवा चाहिए या निजी। यदि लोग निजी एंबुलेंस को बुलाना चाहते हैं तो इसी काल से उन्हें मैसेज चला जाएगा।

सरकार तय करेगी किराया

एंबुलेंस का किराया प्रति किलोमीटर के हिसाब से सरकार निर्धारित करेगी। इससे बीमार या घायल लोगों से किसी प्रकार की लूट खसूट नहीं होगी। सभी एंबुलेंस में जीपीएस लगाया जाएगा, जिससे उनकी लोकेशन का पता चल सकेगा। परिवहन विभाग इसी साल प्रदेश में यह सेवा शुरू करने की तैयारी में है। 

सबसे पहले 108 नंबर डायल करते हैं लोग

आपात स्थिति में लोग सबसे पहले 108 नंबर डायल करते हैं। ज्यादातर के पास निजी एंबुलेंस का नंबर नहीं होता है। अगर हो तो जवाब मिलता है कि वह अभी लोकेशन से काफी दूर हैं और आने में समय लग जाएगा। ऐसी स्थिति में घायलों को समय पर उपचार नहीं मिल पाता। ऐसे में विभाग की यह योजना काफी लाभकारी साबित होगी। केंद्र सरकार ने भी घायलों को अस्पताल में डेढ़ लाख रुपये तक के निशुल्क इलाज की सुविधा दी है। इसके लिए भी यह एंबुलेंस सेवा लाभदायक साबित होगी।

एनएचएआइ व दीपक परियोजना की एंबुलेंस भी जुड़ेगी

भारतीय राष्ट्रीय राजगार्म प्रधिकरण (एनएचएआइ) की एंबुलेंस भी निश्शुल्क है। यह सेवा 1033 नंबर डायल करने पर मिलती है। इसके अलावा दीपक परियोजना और सेना की एंबुलेंस भी लोगों की सेवा के लिए तैयार रहती है। परिवहन विभाग की इस योजना में इन एंबुलेंस को भी कामन नंबर से जोड़ा जाएगा।

'एंबुलेंस को कामन नंबर से जोड़ा जाएगा। इस पर अभी काम चल रहा है। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद यह योजना शुरू कर दी जाएगी।'

-डीसी नेगी, निदेशक परिवहन विभाग।