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आर्थिक संकट में हिमाचल सरकार का साथ देंगे सचिवालय कर्मचारी, फाइव-डे वीक सहित कटौती पर भी दे दी सलाह

By Anil Thakur Edited By: Rajesh Sharma
Published: Tue, 10 Feb 2026 06:17 PM (IST)

हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन ने राज्य के आर्थिक संकट में सरकार का साथ देने का ऐलान किया है। ...और पढ़ें

हिमाचल प्रदेश सचिवालय कर्मचारी संघ के पदाधिकारी जनरल हाउस को संबोधित करते हुए। जागरण

हिमाचल प्रदेश सचिवालय कर्मचारी संघ के पदाधिकारी जनरल हाउस को संबोधित करते हुए। जागरण

HighLights

  1. आर्थिक संकट में हिमाचल सरकार को सचिवालय कर्मचारियों का साथ।

  2. वित्तीय बचत के लिए फाइव-डे वीक लागू करने की मांग।

  3. उच्च स्तर से कटौती शुरू करने की सलाह दी।

राज्य ब्यूरो, शिमला। आर्थिक संकट से जूझ रही हिमाचल प्रदेश सरकार को सचिवालय कर्मचारियों का साथ मिला है। हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन ने एलान किया है कि राजस्व घाटा अनुदान बंद होने के बाद प्रदेश में आर्थिक संकट पैदा हो गया है। सचिवालय कर्मचारी ऐसे समय में राज्य सरकार के साथ खड़े हैं। 

आर्थिक संकट से सरकार निपटेगी। संकट से उबारने में कर्मचारी सरकार को पूरा सहयोग देंगे। मंगलवार को राज्य सचिवालय सेवाएं संघ के पहले जनरल हाउस में अध्यक्ष राजेंद्र सिंह मियां ने इसका एलान किया। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल की घड़ी में सरकार के साथ हैं, डीए व एरियर कर्मचारियों का हक है, इसे रुकने नहीं दिया जाएगा। इसे जारी करने के लिए सरकार को समय देंगे। 

सरकार से उठाएंगे डीए और एरियर का मामला

हिमाचल प्रदेश सचिवालय कर्मचारी सेवाएं संघ के अध्यक्ष राजेंद्र मियां ने कहा कि कर्मचारियों का एरियर और डीए लंबित है। इसके अलावा कर्मचारियों की नया वेतन आयोग लागू करने की भी मांग है। उन्होंने कहा कि संगठन इन सभी मांगों को राज्य सरकार के समक्ष मजबूती के साथ उठाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार उनकी मांगों को सकारात्मक तरीके से सुनेगी।

उच्चस्तर से हो कटौती

उन्होंने चेताया कि अगर कटौती करनी है तो केवल कर्मचारियों से ही न की जाए। उच्च स्तर से लेकर कटौती की जाए। नई कार्यकारिणी बनने के बाद सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संघ का यह पहला जनरल हाउस था। 

फाइव डे वीक लागू करें, तब होगी बचत 

सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संघ ने सरकार से कहा कि फाइव-डे वीक को लागू किया जाए। फाइव डे वीक की व्यवस्था करने की मांग कर्मचारी पहले भी उठाते रहे हैं। पिछली कार्यकारिणी की जो बैठक मुख्य सचिव के साथ हुई थी, उसमें भी यह मामला चर्चा में आया था। कर्मचारियों ने तर्क दिया है कि इससे वित्तीय बचत होगी। 

कैंटीन में कर्मचारियों को नहीं मिलता खाना

जनरल हाउस में कहा कि सचिवालय कैंटीन में सचिवालय के ही कर्मचारियों को समय पर खाना नहीं मिलता। बाहरी लोगों की पहले ही यहां पर लाइनें लग जाती हैं। यही हाल सचिवालय में डिस्पेंसरी का भी है। उन्होंने चेताया कि इस व्यवस्था को अधिकारी दुरुस्त करें। ये सुविधाएं सचिवालय कर्मचारियों के लिए हैं।

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