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    Himachal Panchayat Chunav: पंचायती चुनाव के लिए आरक्षण रोस्टर जारी करने की तैयारी, निर्वाचन आयोग ने दिए नए निर्देश

    Updated: Sun, 31 Aug 2025 06:45 PM (IST)

    Himachal Pradesh Panchayat Chunav राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के चुनाव समय पर कराने के लिए आरक्षण रोस्टर जल्द जारी करने का निर्देश दिया है। चुनाव के लिए तीन करोड़ मतपत्र छापे जा रहे हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि चुनाव समय पर कराना संविधान के अनुसार आवश्यक है और आरक्षण रोस्टर 2011 की जनगणना के आधार पर ही तय होगा।

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    राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की प्रक्रिया तेज कर दी है।

    राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal Pradesh Panchayat Chunav, हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थान की त्रिस्तरीय प्रक्रिया और नगर निकायों के समय पर चुनाव करवाने के लिए जल्द आरक्षण रोस्टर जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही चुनाव करवाने के लिए तीन करोड़ मतपत्रों को छापा जा रहा है, जिससे समय पर निर्वाचन प्रकिया पूरी की जा सके।

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    प्रदेश में पंचायतों और कुछ शहरी निकायों के चुनाव जनवरी से पूर्व होने हैं जबकि कुछ शहरी निकायों के चुनाव अप्रैल से पूर्व किए जाने हैं।

    हिमाचल प्रदेश शहरी विकास विभाग की ओर से ओबीसी जनगणना और आरक्षण करने को लेकर पत्र लिखा गया था। इसके तहत ओबीसी जनगणना के बाद ही आरक्षण रोस्टर के जारी होने की बात की थी।

    ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि इस प्रक्रिया में समय लगेगा, जबकि चुनाव समय पर करवाना संविधान की प्रकिया के अनुसार आवश्यक है। इसलिए दोबारा से जल्द से आरक्षण रोस्टर जारी करने को कहा है।

    2011 की जनगणना के आधार पर होना है आरक्षण रोस्टर लागू

    यह पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि अभी तक 2011 के बाद नई जनगणना की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई है। ऐसे में आरक्षण रोस्टर 2011 की जनगणना के आधार पर ही तय होगा। नया रोस्टर लागू होना है। इस संबंध में पंचायती राज विभाग के साथ शहरी विकास विभाग अधिसूचना जारी कर चुके हैं।

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    नए गठित शहरी निकायों के लिए दो साल का प्रविधान

    सरकार ने नए गठित शहरी निकायों में चुनाव करवाने के लिए दो साल का प्रविधान किया है। यह कहा है कि स्टाफ की कमी के कारण इनमें निर्वाचन प्रक्रिया को इतना जल्द पूरा नहीं किया जा सका है। ऐसे शहरी निकायों की संख्या भी बहुत कम है। प्रदेश में शिमला नगर निगम को छोड़ सात नगर निगमों, 29 नगर परिषदों और 37 नगर पंचायतों में चुनाव होने हैं।

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