हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में अब नियमों के तहत ही होगा निर्माण, पहली बार बनेंगे मापदंड; नेगी की अध्यक्षता में उपसमिति गठित

समिति निर्माण नियमों के अधीन लाने को सुझाव देगी

यह कमेटी ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण को नियमों के अधीन लाने के लिए अपने सुझाव देगी। इस उप समिति में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी शामिल हैं। सचिव ग्रामीण विकास विभाग को समिति का सदस्य सचिव बनाया गया है। 

नियमों और दिशा निर्देशों की समीक्षा करेगी समिति

यह समिति ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण से संबंधित नियमों और विकास दिशा निर्देशों की समीक्षा करेगी और अपने सुझाव सरकार को देगी। समिति को एक माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। 

नई नीतिगत व्यवस्था तय होगी

मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों के लिए नई नीतिगत व्यवस्था तय करेगी, जिससे अनियंत्रित निर्माण पर रोक लगाई जा सके और ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित किया जा सके।

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इसलिए लिया निर्णय

मानसून के दौरान भारी वर्षा ने इस बार भी व्यापक तबाही मचाई। इस साल प्रदेश में 9680 मकानों को नुकसान पहुंचा। इनमें पूरी तरह से धराशायी हुए मकान और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त भवन शामिल हैं। इसी तरह वर्ष 2023 की भीषण प्राकृतिक आपदा में लगभग 14 हजार मकान पूरी तरह या आंशिक रूप से धराशायी हो गए, जिससे हजारों परिवार बेघर होकर राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हुए। इस अनुभव से सबक लेते हुए, प्रदेश सरकार अब ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण के लिए ठोस मापदंड तय करने जा रही है।

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