Himachal: किस आधार पर होगा CBSE के लिए स्कूलों का चयन, शिक्षकों के प्रशिक्षण व तबादले से लेकर क्या बदलेगा?
Himachal Pradesh Govt School हिमाचल प्रदेश सरकार ने 100 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से संबद्ध करने का निर्णय लिया है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से यह योजना लागू होगी। इन स्कूलों के शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनकी नियुक्ति व तबादले सीबीएसई स्कूलों में होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 15 अगस्त को इसकी घोषणा की थी।
राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal Pradesh Govt School, हिमाचल प्रदेश के 100 सरकारी स्कूल अब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध होंगे। सोमवार को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से इन स्कूलों को सीबीएसई से संबद्धता दिलाने की योजना बनाई गई है।
इन स्कूलों में तैनात शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसे नए शैक्षणिक सत्र से पहले पूरा किया जाएगा। इन शिक्षकों की नियुक्ति और तबादले सीबीएसई स्कूलों में किए जाएंगे। कैबिनेट बैठक में इस विषय पर विस्तृत चर्चा की गई।
इन स्कूलों को किया जाएगा शामिल
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 15 अगस्त को इसकी घोषणा की थी। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में एक कार्य योजना तैयार की थी, जिसे कैबिनेट में प्रस्तुत किया गया। एक्सीलेंस स्कूल, पीएम श्री स्कूल और जिला मुख्यालय के स्कूलों को प्राथमिकता दी जाएगी। शिमला जिले के अधिकांश स्कूलों को इस सूची में शामिल किया गया है, जिसका कारण छात्र संख्या को बताया गया है।
शिमला शहर के बड़े स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या अधिक है, इसलिए इन सभी के नाम सीबीएसई के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। कैबिनेट की मंजूरी के बाद शिक्षा विभाग अब इस दिशा में आगे बढ़ेगा।
पाठ्यक्रम एनसीईआरटी का, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी
बैठक में यह भी बताया गया कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों में भी एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, जिसमें केवल 20 प्रतिशत पाठ्यक्रम राज्य का होता है। सीबीएसई भी एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम अपनाता है। बच्चों को पेश आने वाली दिक्कतों पर भी चर्चा की गई।
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मूलभूत सुविधाओं पर होगा अतिरिक्त खर्च
सीबीएसई के एक स्कूल की संबद्धता फीस लगभग 70 हजार रुपये है, और इसकी प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। इसके अलावा, स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं जुटाने की आवश्यकता होगी, जिसके लिए अतिरिक्त खर्च होगा। सरकार ने निर्णय लिया है कि पहले चरण में केवल वही स्कूल शामिल किए जाएंगे, जिनके पास आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं।
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