हिमाचल में तीन वर्ष में नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के शैक्षणिक दस्तावेजों की होगी जांच, सर्टिफिकेट जाली हुआ तो जाएगी नौकरी

राज्य ब्यूरो, शिमला। Govt Employees Document Check, राज्य के सरकारी विभागों, बोर्ड व निगमों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्त कर्मचारियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच होगी। प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बाद कार्मिक विभाग ने इसको लेकर सभी सचिव, विभागाध्यक्षों, उपायुक्त सहित बोर्ड व निगमों के प्रबंध निदेशकों को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। चार महीनों के भीतर जांच पूरी करने को कहा है।

कार्मिक विभाग से आए पत्र के बाद शिक्षा विभाग ने इसको लेकर जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पिछले तीन सालों में जितने भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्त हुए हैं, उसके शैक्षणिक दस्तावेजों की यह जांच की जाएगी।

सत्यापन न करने पर होगी कार्रवाई

कार्मिक विभाग ने अपने पत्र में सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्रों की जांच व सत्यापन में पूरी सावधानी बरतें। सत्यापन न करने पर संबंधित अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।

सरकार को कदम उठाने का निर्देश

सरकारी नियुक्तियों में जाली शैक्षणिक दस्तावेजों के उपयोग पर पूर्णत: रोक लगाने के मकसद से यह निर्णय लिया गया है। उच्च न्यायालय ने ग्रामीण मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान बनाम हिमाचल और अन्य के मामले में सरकार को यह कदम उठाने के निर्देश दिए थे।

फर्जी प्रमाणपत्र के बढ़ते मामलों पर हाईकोई ने लिया संज्ञान

राज्य में फर्जी प्रमाणपत्रों की बढ़ती संख्या का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव को शैक्षणिक योग्यताओं का सत्यापन सुनिश्चित करने को कहा है। न्यायालय ने मई 2022 से चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए बंद किए गए साक्षात्कार और मूल्यांकन प्रक्रियाओं के संदर्भ में इस प्रक्रिया के महत्व पर जोर दिया।

कार्मिक विभाग ने जारी किया पत्र

कार्मिक विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा है कि भर्ती की सत्यनिष्ठा को बनाए रखने और सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक और योग्य उम्मीदवारों की ही नियुक्ति की जाए। कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव बलबीर सिंह की ओर से यह पत्र जारी किया गया है। निदेशक स्कूल शिक्षा आशीष कोहली ने इस संबंध में विभागीय स्तर पर प्रक्रिया शुरू करने को कहा है।