पुलिस अधिकारियों के व्यवहार से राजभवन नाराज, बंद कमरे में राज्यपाल और CM सुक्खू की हुई लंबी बैठक

राज्य ब्यूरो, शिमला। विमल नेगी मौत मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद पैदा हुई स्थिति को लेकर राजभवन ने नाराजगी जाहिर की है। इस घटनाक्रम में पुलिस अधिकारियों का व्यवहार संतोषजनक नहीं था। आज सुबह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मिलने के लिए राजभवन पहुंचे। बंद कमरे में 52 मिनट तक चली बैठक में इस तरह की मंत्रणा होने की जानकारी प्राप्त हुई।

बैठक में राज्यपाल शुक्ल व मुख्यमंत्री सुक्खू के अतिरिक्त सचिव सीपी वर्मा भी मौजूद नहीं थे। ऐसी जानकारी है कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस घटनाक्रम को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से उठाए गए कदमों से अवगत करवाया।

इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सहित पांच केंद्रीय मंत्रियों के साथ हुई बैठकों की जानकारी दी। प्रदेश के हितों की पैरवी की गई। प्रधानमंत्री मोदी से तुर्किये के सेब पर प्रतिबंध लगाने या फिर आयात शुल्क को 100 फीसदी बढ़ाने की मांग की गई है।

ऐसा माना जा रहा है कि इस दौरान हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) शिमला के कुलपति की नियुक्त के विषय पर चर्चा हुई। राजभवन की ओर से सरकार को तकनीकी विश्वविद्यालय व हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति को लेकर पैनल भेजा गया है, जिसके आधार पर अंतिम निर्णय होगा।

प्रदेश विश्वविद्यालय में नए कुलपति के चयन के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया को 22 अक्टूबर, 2024 को पूरी की जा चुकी है। नए कुलपति की नियुक्ति नहीं होने के कारण केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. एसपी बंसल के पास अतिरिक्त दायित्व है।

इसके अलावा डॉ. वाईएस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के कुलपति प्रो. राजेश्वर सिंह चंदेल अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद भी 9 मई, 2025 से आगामी आदेशों तक कुलपति के पद का दायित्व देखते रहेंगे। इसी तरह सचिव तकनीकी शिक्षा कदम संदीप वसंत को तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर के कुलपति पद का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है।

साथ ही कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति के चयन के लिए चयन समिति का गठन इसी माह सचिव डीएआईई एवं आईसीएआर के महानिदेशक डा. एमएल जाट को अध्यक्षता में किया गया है।

पुलिस मुख्यालय मांग चुका है माफी

राज्य पुलिस मुख्यालय चार दिन पहले राजभवन से लिखित तौर पर माफी मांग चुका है। उस समय शिमला जिला पुलिस अधीक्षक ने मीडिया के समक्ष विभिन्न संविधानिक पदों पर टिप्पणी की थी। उस स्थिति में तुरंत पुलिस मुख्यालय ने राजभवन से लिखित तौर पर माफी मांगी थी।

राजभवन में कोई बिल स्वीकृति के लिए लंबित नहीं पड़ा

इस समय राजभवन में कोई बिल स्वीकृति के लिए लंबित नहीं पड़ा है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी द्वारा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों के लिए नौतोड़ प्रस्ताव पड़ा हुआ। पिछले कुछ महीनों के दौरान पूर्व विधायकों की पेंशन व लोक प्रहरी सम्मान निधि बहाल करने से जुड़े बिल राष्ट्रपति को स्वीकृति के लिए भेजा जा चुका है।