हिमाचल में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग की चिंता खत्म, 428 स्टेशन होंगे स्थापित, एप पर स्लाट बुक से पेमेंट तक की सुविधा
हिमाचल प्रदेश में ई-वाहनों के लिए 428 नए चार्जिंग स्टेशन स्थापित होंगे, जिससे चार्जिंग की समस्या दूर होगी। इन डिजिटल स्टेशनों को एप से ऑपरेट किया जा सकेगा, जिसमें स्लॉट बुकिंग और पेमेंट की सुविधा होगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए 135 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। परिवहन विभाग नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा। यह कदम राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देगा।

हिमाचल प्रदेश में 428 इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन स्थापित होंगे। प्रतीकात्मक फोटो
अनिल ठाकुर, शिमला। ई-वाहन खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए अब चार्जिंग की चिंता समाप्त होने वाली है। हिमाचल में जल्द ही 428 नए ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। ये अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे और पूरी तरह से डिजिटल होंगे। इनका संचालन एक एप के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें चार्जिंग स्टेशन की जानकारी, चार्जिंग के लिए स्लाट बुकिंग और पेमेंट की सुविधा तक होगी।
वाहन चालक स्वयं चार्जिंग स्टेशन पर जाकर अपने वाहन को चार्ज कर सकेगा। चार्जिंग की स्थिति, बैटरी का प्रतिशत और बिल की जानकारी एप पर प्राप्त होगी, जिससे पेमेंट भी वहीं से की जा सकेगी।
उद्योग मंत्रालय ने 135 करोड़ रुपये किए स्वीकृत
भारी उद्योग मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए हिमाचल को 135 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए परिवहन विभाग को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है।
24 नवंबर को दिल्ली में होगी बैठक
अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन आरडी नजीम ने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें निदेशक परिवहन नीरज कुमार और अतिरिक्त आयुक्त परिवहन नरेश ठाकुर भी शामिल थे। इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए विस्तृत चर्चा की गई। 24 नवंबर को आरडी नजीम दिल्ली जाएंगे, जहां मंत्रालय के अधिकारियों के साथ इस परियोजना पर बैठक होगी।
देशभर में 72000 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना
मंत्रालय ने पूरे देश में 72,000 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है, जिसमें हिमाचल को 428 चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे।
यहां स्थापित होंगे ई-चार्जिंग स्टेशन
हिमाचल के सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, उपायुक्त कार्यालयों और नगर निगम कार्यालयों में ये चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। परिवहन विभाग बिजली बोर्ड से एनओसी लेने जैसी औपचारिकताओं को पूरा करेगा।
कंपनी के पास रहेगा पांच वर्षों तक संचालन का जिम्मा
ये चार्जिंग स्टेशन सार्वजनिक होंगे, जिनका उपयोग कोई भी कर सकेगा। परिवहन विभाग इसके लिए निविदा आमंत्रित करेगा। जो कंपनी इन चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित करेगी, उसे अगले पांच वर्षों तक संचालन और रखरखाव का जिम्मा सौंपा जाएगा। ये फास्ट चार्जर होंगे, जो 20 से 25 मिनट में वाहन को चार्ज कर देंगे।
ई-वाहन उपयोगकर्ताओं के लिए होगा सिंगल प्लेटफार्म
ई-वाहन उपयोगकर्ताओं के लिए एक सिंगल प्लेटफार्म एप तैयार किया गया है, जो रियल टाइम में चार्जिंग स्लाट बुकिंग, भुगतान और चार्जर की उपलब्धता की जानकारी प्रदान करेगा।
दो तरह की सुविधा
ये चार्जिंग स्टेशन दो तरह के होंगे। जहां पर वाहनों की संख्या ज्यादा होगी वहां 60 किलोवाट के दो फास्ट चार्जिंग स्टेशन होंगे। अन्य स्थानों पर 60 किलोवाट का एक ही चार्जिंग स्टेशन होगा। इन स्थानों पर दो व तीन पहिया वाहनों के लिए 12.5 किलोवाट का छोटा चार्जिंग स्टेशन भी होगा। अभी तक टू व थ्री व्हीलर के लिए पब्लिक चार्जिंग स्टेशन हिमाचल में नहीं है।
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अभी यह स्थिति
हिमाचल में ई-वाहनों का बेड़ा बढ़ रहा है। ऐसे में सरकार इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है। प्रदेश में अभी पैट्रोल पंप पर 17 व होटलों में 70 के करीब चार्जिंग स्टेशन स्थापित है। 117 के करीब चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया चली हुई है। सरकार ने इसके लिए रोड के हिसाब से कारिडोर बनाए हैं। वर्ष 2017 में ई-वाहन आना शुरू हुए थे। उस समय हिमाचल में महज 15 ई-वाहन पंजीकृत हुए थे। 2024 में इनकी संख्या बढ़कर 3299 हो गई है। सबसे ज्यादा ई-वाहन वर्ष 2023 में 1128 पंजीकृत हुए हैं। मौजूदा समय में ई-वाहनों की संख्या बढ़कर 5000 के करीब हो चुकी है।

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