Himachal: युवाओं को अब आसानी से मिल सकेगी नौकरी से जुड़ी हर जानकारी, मुख्यमंत्री सुक्खू ने की EEMIS सुविधा की शुरुआत
Himachal हिमाचल सरकार ने रोजगार कार्यालय में प्रबंधन सूचना प्रणाली (ईईएमआईएस) पोर्टल की सुविधा शुरू की। प्रेस को जारी ब्यान में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से नियोक्ताओं और बेरोजगार युवाओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरलता से एकीकृत किया गया है। इस पहल से रोजगार पंजीकरण प्रक्रिया में ऑनलाइन दक्षता की नई शुरुआत हुई है
जागरण संवाददाता, शिमला। राज्य सरकार ने रोजगार कार्यालय में प्रबंधन सूचना प्रणाली (ईईएमआईएस) पोर्टल की सुविधा शुरू की। पिछले साल अगस्त महीने में इस सुविधा को शुरू किया गया था। जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।
ऑनलाइन दक्षता की हुई नई शुरुआत
प्रेस को जारी ब्यान में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से नियोक्ताओं और बेरोजगार युवाओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरलता से एकीकृत किया गया है। इस पहल से रोजगार पंजीकरण प्रक्रिया में ऑनलाइन दक्षता की नई शुरुआत हुई है। पोर्टल में अभी तक 482 नियोक्ता पंजीकृत हो चुके हैं। इसमें नियोक्ताओं को आसानी से रिक्तियों की आवश्यकता के बारे जानकारी अपलोड करने की सुविधा है, जिससे भर्ती की प्रक्रिया सुव्यवस्थित हुई है। उन्होंने कहा इस पोर्टल के शुरू होने के बाद से लगभग 209 कैंपस साक्षात्कार में इसका उपयोग हो चुका है, जिनमें 6,093 उम्मीदवारों ने भाग लिया।
यूट्यूब वीडियो से कराया जाएगा मार्गदर्शन
जिला रोजगार अधिकारी को भी अब और अधिक सशक्त तथा पारदर्शी प्रणाली के तहत समर्पित लॉग-इन आईडी के माध्यम से पंजीकरण और नियोक्ता अनुमोदन के लिए व्यापक अधिकार मिला हैं। उन्होंने कहा कि ईईएमआईएस पोर्टल एक उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस उपलब्ध करवाता है। पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से नियोक्ताओं और उम्मीदवारों दोनों का मार्गदर्शन करने के लिए यूट्यूब वीडियो लिंक भी उपलब्ध है। पोर्टल से सीधे आवेदकों को एसएमएस सूचना की सुविधा से नियोक्ता भी लाभान्वित होता है।
पंजीकरण की मिलेगी सुविधा
रोजगार के अवसर और पंजीकरण नवीनीकरण के बारे में कुशल संचार की सुविधा भी इसमें मिली है। यह पोर्टल बेरोजगार युवाओं के लिए भी सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके माध्यम से उन्हें आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने और निर्बाध रूप से पंजीकरण की सुविधा मिली है। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार तीन प्रमुख योजनाओं कौशल विकास भत्ता योजना 2013, बेरोजगारी भत्ता योजना 2017 और औद्योगिक कौशल विकास योजना 2018 का लाभ भी इसके माध्यम से उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि हिमाचल को देश भर में अग्रणी रखने के लिए प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है।
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