Himachal Disaster: अमित शाह ने केंद्रीय टीम गठित करने के दिए निर्देश, कई संस्‍थानों के विशेषज्ञ करेंगे जांच

राज्य ब्यूरो, शिमला। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति व तीव्रता को देख एक बहु-क्षेत्रीय केंद्रीय टीम के गठन का निर्देश दिया है। इस केंद्रीय टीम में एनडीएमए यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सीबीआरआइ रुड़की, आइआइटीएम पुणे, भूविज्ञानी व आइआइटी इंदौर के विशेषज्ञ शामिल होंगे।

ये निर्देश केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में दिए गए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बादल फटने, अचानक बाढ़, भूस्खलन और मूसलाधार वर्षा की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हुई है। जिससे राज्य में व्यापक जनहानि, बुनियादी ढांचे और आजीविका को नुकसान और पर्यावरण क्षरण हुआ है।

अमित शाह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के मद्देनजर, केंद्र सरकार ने उनके ज्ञापन का इंतज़ार किए बिना ही, नुकसान का प्रत्यक्ष आकलन करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल को पहले ही भेजा है जो 18-21 जुलाई तक राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार आपदाओं के समय बिना किसी भेदभाव के राज्यों के साथ मजबूती से खड़ी है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने वर्ष 2023 के लिए बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने जैसी आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश को 2006.40 करोड़ रुपये के परिव्यय को पहले ही मंजूरी दे दी है। 7 जुलाई 2025 को 451.44 करोड़ रुपये की पहली किस्त भी जारी कर दी है।

इसके अलावा राज्य के प्रभावित लोगों की सहायता के लिए केंद्र सरकार ने तत्काल राहत उपायों के लिए 18 जून 2025 को राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से हिमाचल प्रदेश को 198.80 करोड़ रुपये की केंद्रीय हिस्सेदारी की पहली किस्त पहले ही जारी कर दी है।

केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश सहित सभी राज्यों को आवश्यक राष्ट्रीय आपदा मोचन बाल टीमें, सेना टीमें और वायु सेना की तैनाती सहित सभी प्रकार की रसद सहायता भी प्रदान की है। राज्य में बचाव और राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ की कुल 13 टीमें तैनात हैं।