हिमाचल में भुगतान देरी होने से पेंशनर्स में आक्रोश, 5 दिनों तक लगातार होगा प्रदर्शन; 19 नवंबर को विधानसभा का करेंगे घेराव
हिमाचल प्रदेश के पेंशनर लंबित वित्तीय देनदारियों का भुगतान न होने से नाराज हैं और उन्होंने सरकार के खिलाफ निर्णायक आंदोलन का एलान किया है।
हिमाचल में भुगतान देरी होने से पेंशनर्स में आक्रोश (फाइल फोटो)
HighLights
पेंशनरों का लंबित वित्तीय देनदारियों के भुगतान न होने पर आक्रोश।
12 से 17 नवंबर तक जिला मुख्यालयों पर सांकेतिक धरना-प्रदर्शन।
19 नवंबर को धर्मशाला में विधानसभा का घेराव करेंगे पेंशनर।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में पेंशनरों का आक्रोश अब सड़कों पर उतरने जा रहा है। लंबित वित्तीय देनदारियों का भुगतान न होने से नाराज पेंशनरों ने सरकार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का एलान कर दिया है।
हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति 12 से 17 नवंबर तक सभी जिला मुख्यालयों पर सांकेतिक धरना-प्रदर्शन करेगी। इसके बाद 19 नवंबर को धर्मशाला में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव किया जाएगा।
समिति ने इस आंदोलन में प्रदेशभर से 10 हजार से अधिक पेंशनरों के जुटने का दावा किया है। समिति के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश ठाकुर, महासचिव इंद्र पाल शर्मा और अतिरिक्त महासचिव भूप राम वर्मा ने प्रेस को जारी संयुक्त बयान में कहा कि सरकार को मांगें पूरी करने के लिए पहले ही 15 दिन का अल्टीमेटम दिया जा चुका है, लेकिन न तो प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए बुलाया गया और न ही लंबित मांगों पर कोई निर्णय लिया गया।
सरकार की अनदेखी ने पेंशनरों को आंदोलन तेज करने के लिए मजबूर किया है। समिति का आरोप है कि एक जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को संशोधित लीव इनकैशमेंट, ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन, पेंशन एरियर, 13 प्रतिशत महंगाई भत्ता व महंगाई राहत तथा चिकित्सा बिलों का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
एरियर के भुगतान के आदेश नहीं हुए जारी
दीवाली से पहले सरकार ने पांच प्रतिशत महंगाई भत्ते की किस्त जारी की, लेकिन इसके एरियर के भुगतान के आदेश भी अब तक जारी नहीं हुए हैं। प्रदेशाध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार पेंशनरों की देनदारियां रोककर उनका मानसिक उत्पीड़न कर रही है।
उन्होंने कहा कि फरवरी 2022 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन एरियर छोड़कर अन्य देनदारियों का भुगतान किया जा रहा है, जबकि इससे पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को उनके वित्तीय लाभों के लिए इंतजार करना पड़ रहा है।
एचआरटीसी से लेकर बिजली बोर्ड तक की मांगें
समिति ने एचआरटीसी पेंशनरों को आठ प्रतिशत महंगाई राहत और छठे वेतन आयोग के तहत 50 हजार रुपये की किस्त देने, बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करने तथा कारपोरेट सेक्टर के पेंशनरों को 1999 की अधिसूचना पुनर्जीवित कर पेंशन देने की मांग उठाई है।
इसके अलावा शहरी निकायों के पेंशनरों को एक जनवरी 2016 से पेंशन देने के मामलों का 15 दिन में निपटारा करने, पुलिस पेंशनरों को कैंटीन और कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की मांग भी शामिल है। समिति ने स्पष्ट किया कि जब तक सभी लंबित देनदारियों का भुगतान नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा।
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